कानून मिचेर कैदीलाई सजाय माफी, छुटेर फेरि अपराध

काठमाडौँ– जेठ १४ गते बिहान। चकमन्न बुटवलको होराइजन चोक। चकमन्न हुनुको कारण थियो– भयानक खबर। घाम फैलिन शुरू गरेसँगै खबर पनि फैलिसकेको थियो– ‘सुजनले पूर्वपत्नीसहित दुई छोरी काटेछ।’

त्यस घरमा काठको र्‍याक बनाउन पुगेका मिस्त्रीबाट हत्याबारे छिमेकीले थाहा पाएका थिए। “म दूध लिएर फर्किरहेको बेला घटना भएको सुनेँ,” स्थानीय रमेश पोखरेल भन्छन्, “अपत्यारिलो त लागेन, तर जीउ नै थरर काँप्यो।”

तीन जनाकै घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि पनि सुजन कोइराला घरबाट भागेनन्। उनी घटनास्थलबाटै पक्राउ परेको बुटवलका डीएसपी इन्द्र राणा बताउँछन्। उनका अनुसार सुजन र उनकी पूर्वपत्नी दीपा बस्यालको सम्बन्धविच्छेद २०७२ सालमा भएको थियो। तर केही समययता उनीहरू नजिकिएका थिए।

“कति समयदेखि नजिकिएका थिए भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन। तर त्यो रात उनीहरूसँगै थिए,” डीएसपी राणा भन्छन्, “पूर्वपत्नीलाई मारिसकेपछि बच्चालाई किन यतिकै छाड्नु भनेर मारिदिएको उनले बयान दिएका छन्।”

हत्यामै जेल परेका सुजन २०७८ असोज ३ गते छुटेका थिए। घटना सुजनकै घरमा भएको हो। त्यो रात दुई छोरी लिएर दीपा सुजनको घर गएकी थिइन्। 

सुजन २०६९ सालमा सहोदर दाजुको हत्या गरेपछि जेल परेका थिए। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई आजीवन (त्यति बेला २० वर्ष) कैदको फैसला सुनाएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले उनको कैद अवधि १६ वर्षमा झारेको थियो। तर त्यति अवधि पनि नपुग्दै सरकारबाट उनले सजाय माफी पाएका थिए।

करिब चार वर्षअघि ‘असल चालचलन देखाएको’ भन्दै सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर उनलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला उनी कास्की कारागारमा थिए। कास्की कारागारका तत्कालीन प्रमुख कालिमान सुनार आफूले ऐनअनुसार नै सुजनको माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको दाबी गर्छन्।

तर कुन ऐनमा टेकेर छाड्ने सिफारिस गरेको हो भन्ने सुनारले बताउन सकेनन्। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ को व्यवस्थाअनुसार जन्मकैद पाएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा हुँदैन। सुजनको हकमा यो व्यवस्था अनदेखा गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो।

“मैले प्रक्रिया पुर्‍याएरै सिफारिस गरेको हो। २०७४ को ऐन आउनुअघि जन्मकैद पाएकाहरूलाई माफी मिनाहा दिने गरिन्थ्यो,” सुनार भन्छन्, “कुन ऐनमा टेकेर सिफारिस गरिएको भन्ने त कहाँ याद हुन्छ? कारागार व्यवस्थापन विभागबाटै दर्जनौँ नाम आएको हुन्छ, व्यक्तिगत विवरण खोजेर बस्न कहाँ सकिन्छ!”

नवलपरासीका सुरेश कुमाल पनि २०७९ असोज ३ (संविधान दिवस)का दिन सजाय माफी मिनाहा पाएर छुटेका थिए। १२ वर्षअघि हजुरआमा र काकीको हत्यामा दोषी ठहर भएपछि उनी १० वर्षदेखि कारागारमा थिए। उनलाई असल चालचलन भएको भन्दै बाँकी सजाय मिनाहा गरी रिहा गरिएको थियो।

जेलबाट छुटेको एक महिनामै उनले आफ्नो साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या गरे। उनले जीवनको टाउकोमा पटकपटक खुकुरी हानेर हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

र्‍याक्स भनिने सोचेन्द्र राई २०७९ साउन १२ गते काठमाडौँबाट पुनः पक्राउ परे। उनले २०७९ वैशाख २४ गते पूर्वी चितवनको खैरहनीमा ३५ वर्षीय कुमार थापा मगरलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएर फरार भएका थिए। काठमाडौँमा पक्राउ गरेर रातारात चितवन पुर्‍याएपछि उनलाई अदलातमा पेश गरिएको थियो।

यसअघि उनी कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दामा एकएक वटा तथा चोरीमा तीन गरी पाँच वटा मुद्दामा ११ वर्ष जेल बसेका थिए। तर २०७७ जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवस) सजाय माफी मिनाहा पाएपछि रिहा भएका थिए।

त्यस्तै, भोजबहादुर थापा मगर र मिलन भनिने रत्नबहादुर तामाङ २०७४ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा सजाय छुट पाएर रिहा भए। रिहा भएको सात महिना नबित्दै माघ १८ गते उनीहरू पुनः फौजदारी कसुरमै पक्राउ परे। डाँका मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका थापा र तामाङ कैद छुट पाएर फेरि डकैतीमा संग्लन रहेको खुलेको थियो।

उनीहरूले माघ १० गते भक्तपुर निवासी रामबहादुर तामाङको घरमा डकैती गरेका थिए। परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै हातखुट्टा डोरीले बाँधेर नगद, सुनका गरगहना र मोबाइलसमेत गरी उनीहरूले १६ लाख ७ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको धनमाल डकैती गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैदसँगै जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा सजाय पाएकाले तोकिएको कैद भुक्तान गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा मानवताविरुद्धको कसुरमा पनि सजाय मिनाहा दिन मिल्दैन।

यीबाहेकका कसुरमा भने कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय कट्टा हुने व्यवस्था छ। तर सरकारले ऐनको व्यवस्था विपरीत सजाय माफी दिने गरेको छ।

‘सेटिङ’मा सिफारिस
गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसजस्ता विशेष अवसरमा गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि प्रत्येक वर्ष कारागार व्यवस्थापन विभागलाई परिपत्र गर्छ। विभागले कारागार कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँछ। कारागार कार्यालयहरूले कैदीको चालचलन हेरेर कैद मिनाहा गर्न सकिने कारण र प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँछन्।

कारागार कार्यालयले सिफारिस गरेका कैदीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरेर विभागमा पठाउनुपर्छ। विभागमा पुगेको सिफारिस गृह मन्त्रालय पठाइन्छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यो राष्ट्रपतिबाट सदर हुनुपर्छ। माफी मिनाहाको प्रक्रिया यही हो। 

तर सिफारिसका लागि गरिने प्रक्रिया देखावटी भएको हत्या अभियोगमा नौ वर्षदेखि नक्खु कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका एक कैदी बताउँछन्। उनका अनुसार जेलरले कैदीहरूसँग मोटो रकम असुलेर असल चालचलन भएको प्रमाणित गरी कैदमुक्त गर्नसक्ने मापदण्डलाई औपचारिकता दिन्छन्।

यो पनि- गणतन्त्र नै लज्जित बनाउने वितण्डा: ८ वर्षमा दिइयो ९४३८ जनालाई सजाय माफी

यसरी बनेका फर्जी कागजात जिल्ला प्रशासनमा पठाउने गरेको उनको दाबी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ‘आफ्नो भाग’ पाएपछि त्यसैलाई सदर गरिदिन्छ। 

“जेलमा कसको चालचलन के छ भनेर जेलरलाई थाहा हुँदैन, थाहा हुने चौकीदार र नाइकेहरूलाई हो। उनीहरूले नै सबै सेटिङ मिलाएर जेलरलाई भन्ने हो,” ती कैदी भन्छन्, “पैसा खर्चिन पर्‍यो र केही समय जेल बिताएको हुनुपर्‍यो। बाँकी सबै मिल्छ। म त्यत्रो पैसै दिन सक्दिनँ, नभए निस्किसक्थेँ।”

सिरहा कारागारमा अपहरण तथा हत्या अभियोगमा १२ वर्षदेखि बसिरहेका अर्का कैदी पनि माफी मिनाहाको सिफारिस सेटिङमै हुने बताउँछन्। “सिफारिसमा योग्य कैदी पर्दैनन्। कानूनमा लेखिएको मापदण्ड केवल दिखावाका लागि उल्लेख गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई भने २०७४ यता छुटेका कैदीहरूलाई नियमसंगत रूपले नै छाडिएको दाबी गर्छन्। “विभागले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र त्यसमा भएको संशोधनहरूलाई नै टेकेर सिफारिस गर्छ। फेरि, हाम्रोमा त्यस्ता ऐनहरू पनि दुईतीन वटा छन्,” भट्टराई भन्छन्, “दुई वर्षयता त्यसरी छाड्न बन्द गरिएको छ।”

कैदीलाई माफी मिनाहा दिने ती दुईतीन वटा कुनकुन ऐन हुन् भन्ने उनले बताउन सकेनन्। बरू आफैले अध्ययन गर्न भन्दै पन्छिए।

कारागार व्यवस्थापन विभागबाटै प्राप्त तथ्यांकअनुसार, २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारीपछि २०८० असोज ३ गतेसम्म नौ हजार ४३८ कैदीलाई सजाय छुट र माफी मिनाहा दिइएको छ। २०८० असोजयता कुनै कैदीलाई सजाय माफी र कैद छुट नदिइएको विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता कल्पना घिमिरे नेपाल बताउँछिन्।

पहुँचवालाले पाउँछन् प्राथमिकता
२०८० असोज ३ (संविधान दिवस)कै दिन ‘गुन्डानाइके’ रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले माफी मिनाहा दिएर छाडेको थियो। २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगन्ज–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा उनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए।

रिगलले कैद भुक्तान गर्न अझै १२ वर्ष बाँकी थियो। उनी कांग्रेस भातृ संस्था तरूण दलका नेता थिए। त्यही सम्बन्धले रिहा हुन सफल भए।

रिहा भएर कारागारबाट बाहिरिए लगत्तै उनलाई बाँके र दाङका दर्जनौँ युवाले अबिर र खादा लगाउँदै स्वागत गरेका थिए। तालीको गडगडाहट र अंकमाल गर्नेहरूको लाइन थियो। केहीले कांग्रेसको चार तारे झण्डा पनि ओढाइदिए।

उनलाई असल चालचलन भएको भन्दै छाडिए पनि उनको रजगजले त्यस्तो देखिँदैन थियो। बर्दियाको गुलरिया कारागारमा रहँदा उनी प्रहरी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर खुलमखुला नेपालगन्ज बजार घुम्थे। सुनसरीको झुम्का, दाङलगायत कारागारमा सरुवा भएका बेला पनि बजार घुम्थे।

संविधान दिवसमा छुटे पनि उनी पुनः कारागार चलान भए। चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले उनलाई पुनः कारागार पठाउन आदेश गरेको थियो।

२०७७ फागुन ७ गते (प्रजातन्त्र दिवस) को अवसरमा पनि सरकारले हत्याका दोषी  फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनील केसीलाई बाँकी सजाय माफी दिएको थियो। चितवन कारागारभित्रै कांग्रेसका शिव पौडेलको हत्या भएपछि चलाइएको मुद्दामा २०६८ पुसमा उनीहरू दोषी ठहर भएका थिए।

तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाँकी सजाय माफी गरिदिएकी थिइन्। उनीहरू तीनै जना एमाले निकट युथफोर्समा आबद्ध थिए। राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै कांग्रेसले त्यस बेला यो निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका दोषीलाई सजाय छुट दिन नसकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तै कसुरका अपराधी छुट्नुमा राजनीतिले काम गरेको अधिवक्ता विकास ठाकुर बताउँछन्।

“त्यस्ता अपराधीहरूको नेक्सस नै माथिल्लो राजनीतिक तप्कासम्म हुन्छ। त्यसैले उसैलाई बचाउन मात्रै होइन, आफू पनि बच्न र आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन कानून मिचेर रिहा गराउँछन्,” अधिवक्ता ठाकुर भन्छन्, “अर्को, यसमा पैसाको चलखेल पनि व्यापक हुन्छ। जेलदेखि नै खेल भएको हुन्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै आधारमा छोड्न नमिल्ने अपराधीहरूलाई छोडेर संविधान उल्लंघन भइरहेको बताउँछन्। सरकारले नै स्वेच्छाचारी हिसाबले अपराधी छुटाएर संविधान मिचिरहेको उनको आरोप छ।

कैदीलाई सजाय छुट दिने संवैधानिक व्यवस्था अन्य देशमा समेत भए पनि नेपालमा दुरूपयोग भइरहेको भट्टराई बताउँछन्। “राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय व्यक्तिबाट नै यस्तो हुँदा बेलाबखत विवादित भइरहन्छन्,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चले पनि पटकपटक उचित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै (सजाय माफी) दिनु भनी परमादेश जारी गरेको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा व्याख्यासमेत भएको छ। तर राजनीतिक प्रभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।”

राष्ट्रपतिबाट किन हुँदैन ‘क्रस भेरिफाइ?’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएका जुनसुकै निर्णयको तथ्यजाँच र मुलुकको हित/अहितमा भएको विश्लेषण गर्ने अधिकार राष्ट्र प्रमुखको नाताले राष्ट्रपतिलाई छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको वा त्रुटि भएको अवस्थामा फिर्ता पठाउनसक्ने अधिकार पनि छ।

तर पछिल्ला घटनाहरूले अध्यादेश, सरकार गठन र उच्चपदस्थको नियुक्तिमा मात्र नभई सजाय छुट र माफी मिनाहाजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि राष्ट्रपति सरकारको ‘दाहिने’ बनिरहेका छन्। दलकै कृपाले राष्ट्रपति बनेको सोचबाट मुक्त नहुँदा, आफूसँग संवैधानिक हक हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिबाटै कानून परिपालन नभएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई ‘रबर स्टाम्प’को रूपमा बुझिरहेको र राष्ट्रपति पनि आफू सरकारको ‘रबर स्टाम्प’ नभई बस्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ। “मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका प्रस्ताव र सिफारिसहरू संविधान अनुकूल छैन भनेर फिर्ता पठाउनुको साटो सरकारले अह्राएको काम हो भन्ने मानसिकता हाबी छ,” उनी भन्छन्, “अस्ति मात्रै सजाय छुट पाएका अपराधीले दोहोर्‍याएर हत्या गरे। यो गम्भीर नैतिक प्रश्न राष्ट्रपतिमाथि नै सोझिन्छ।”

२०८० असोज ३ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट ६७० कैदीहरूको बाँकी सजाय माफी गर्ने निर्णय अनुमोदन भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट ती कैदीको नाम सिफारिस भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। तीमध्ये भदौ अन्तिम साता राष्ट्रपति कार्यालयले ३५ जनाको नाम गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो।

त्यस्तो गरिनुको कारण, सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम मात्रै उल्लेख थियो, छाड्नु पर्ने आधार र कारणसहित विस्तृत विवरण खुलाइएको थिएन। राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी ३५ कैदीको माफी मिनाहा दिन अस्वीकार गरी फाइल फिर्ता पठायो, त्यसरी नै रिगल र पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतको हकमा मौन बसेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका कानून अधिकृत लीला ढकाल भने, सरकारको सिफारसलाई संविधान र कानूनतः नै भएको ठानेर राष्ट्रपति कार्यालयले अनुमोदन गर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कैदीको हकमा सबै कागज मिलेको देखिँदा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने गरेको छ। “सरकारले पनि त कानूनलाई नै टेकेर सिफारिसका लागि पठाएको हुन्छ,” ढकाल भन्छन्, “त्यसैले सरकारकै सिफारिसलाई आधिकारिक मानिन्छ।”