कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत मल खरिदमै खर्च

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलका क्रममा उनले मन्त्रालयलाई प्राप्त ५० अर्ब बजेटको ५६ प्रतिशत मल खरिदमै खर्च हुने बताए। अन्य विकासका कामका लागि बजेट अपुग भएको उनको भनाइ छ।

“यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सवा ५० अर्ब जतिको बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये करिब २८ अर्ब अर्थात् ५६ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको रासायनिक मल खरिदमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने। 

उनले बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँको आधा बजेट देशभर छरिएर रहेका कार्यालयका जनशक्तिको तलबभत्ता, भ्रमण, अनुगमन, सवारी साधनलगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुने बताए। उनले बजेट अभावका कारणले अन्य विकासका काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। “वास्तविक विकासमूलक काम गर्ने भनेर तोकिएको बजेट १२ वा १३ अर्ब मात्र हुन जान्छ,” उनले भने, “यो पर्याप्त होइन।”

यसको साथै देशभर सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना पनि संगठन र जनशक्तिको अभावका कारणले प्रभावकारी नभएको बताए। “हाम्रो संगठन र जनशक्तिको अभावको कारणले सेवा पुर्‍याउन सकेको अवस्था छैन,” उनले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यस्तै उनले अब आउने हिउँदे बालीका लागि पुग्ने गरी मलको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए। बाली र पशु बीमाका लागि पनि मन्त्रालयले दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

समितिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजना, कार्यसम्पादनमा रहेका समस्या तथा बजेट लगायतका विषयमा समितिले जानकारी लिने र समस्या समाधानमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।