‘देशको पूर्वाधार निर्माण जोखिमपूर्ण बाटोमा’

काठमाडौँ– नागरिक अगुवाले सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणमा देशको पूर्वाधार निर्माण जोखिमपूर्ण बाटोमा अगाडि बढिरहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूले नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना भइरहँदा विशेषज्ञ, विद्वान् र अभियन्ताले त्रुटिपूर्ण परियोजना, बाह्य हस्तक्षेप र अनुपयुक्त पूर्वाधार विकासका बारेको छलफललाई दबाउने प्रयासको विपक्षमा धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

नेपालका अनुपयुक्त पूर्वाधार परियोजनाबारे नागरिक अगुवा सञ्जय अधिकारी, मेघ आले, सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित, सन्तबहादुर पुन, विकास रौनियार, प्रकाशमणि शर्मा, सृष्टि सिंहले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, बैंक र नागरिक समाजलाई सचेत गराउँदै नागरिक आह्वान जारी गरेका हुन्।

उनीहरूले आह्वानमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने चार वटा सवालमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनालाई प्रवेश दिन सरकारी पक्षले अनैतिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैली अपनाएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्ने गरी सरकारले बनाएको कानूनले संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग, केबलकार र राजमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलेको उनीहरूको भनाइ छ। “देशैभरिका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र टुक्र्याइने र विनाश हुने गम्भीर खतरा आज हाम्रा सामु छ, यस कानूनका कारण। विशेष गरी, निजी क्षेत्रको र विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाब थेग्न सक्ने सरकारी निकायको क्षमतामाथि हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ,” आह्वानमा भनिएको छ।

उनीहरूको अर्को चिन्ता नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्न भारतको बढ्दो दबाबप्रति छ। भारतीय अधिकारीको मूल उद्देश्य जलविद्युत् आयात नभई नेपालका गहिरा नदी उपत्यकामा ठूला जलाशय निर्माण गर्नु रहेको प्रस्ट रहेको उल्लेख गर्दै आह्वानमा भनिएको छ “भारतले आफ्नो तथाकथित ‘नदी जोड्ने परियोजना’का लागि नेपालभित्रै विशाल नहरको डिजाइन तयार पारिसकेको छ र त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। नेपाली बुद्धिजीवी वर्गबाट पर्याप्त विरोध नभएकाले यहाँको जलस्रोत क्षेत्र क्रमशः नयाँ दिल्लीको प्रभावमा रहँदै आएको भुटानको जस्तै हुँदै गएको छ। यस प्रवृत्तिले नेपालको जलस्रोतमाथिको स्वायत्तता र दीर्घकालीन हितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

त्यस्तै, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको पक्षमा आवाज उठाउने संरक्षणकर्ता, प्रकृतिवादी, पर्यावरणविद्, अर्थशास्त्री र सामाजिक अभियन्तालाई ‘विकासविरोधी’ तथा ‘देशद्रोही’जस्ता आरोप लगाउँदै चिन्तनशील विरोधको आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

अभियन्ताको आवाज कमजोर भएसँगै राजमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माणजस्ता क्षेत्रमा गलत वित्तपोषण, अपर्याप्त तयारी र कमजोर निरीक्षण हुने भन्दै आह्वान भनिएको छ, “जसको परिणाम अत्यधिक समय र लागत वृद्धि, बढ्दो ऋणभार र समग्रमा सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था ल्याएको छ।”

पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक रूपमा ठूला र देखावटी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रचलनले पर्याप्त अध्ययन र योजनाबिनै ठूलो धनराशि खर्च गर्ने हुने उल्लेख गर्दै आह्वान भनिएको छ, “यस्ता परियोजनाले स्वभावतः भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै देशको अतुलनीय जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमाथि गम्भीर खतरा सिर्जना गर्दछन्।”

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई धेरै निजी तथा सार्वजनिक लगानीकर्ताले अनावश्यक खर्च र बाहिरबाट थोपरिएको भन्दै झन्झट मान्ने गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ। “तर वास्तवमा यस्ता प्रक्रियाले आयोजनालाई वातावरणमैत्री र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बनाउँछन्, जसबाट लगानीकर्ता र स्थानीय समुदाय दुवैलाई फाइदा पुग्छ,” आह्वानमा भनिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले निजी–सरकारी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ। सम्मेलनमा सडक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायत सम्मेलनमा संलग्न छन्। आयोजकका अनुसार यस सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कार्यप्रणाली र उदाहरणीय काम तथा ‘व्यवधान समाधान’बारे विस्तृत छलफल हुनेछ।

नागरिक अगुवाहरूले जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने दिगो तथा सामाजिक न्याय र वातावरणप्रति संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। “पूर्वाधार विकासमा हुने अनावश्यक र गलत निर्णयमाथि निगरानी राख्न हामी सार्वजनिक सूचना, जनहितका मुद्दा र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जस्ता उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गर्नेछौँ,” उनीहरूले भनेका छन्।