डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम उद्योगहरूबाट तत्काल असुल गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।आइतबार अधिवक्ता न्यौपानेले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको २२ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।  रिट दर्तापछि सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले २२ अर्ब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पैसा सत्तामा बसेकाहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको क्षेत्रमा गरेको विकासविरुद्ध नै सरकार लागेको उनको टिप्पणी छ। “२२ अर्ब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पैसा सत्तामा बसेकाहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडमा राजनीति गरे। कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणलाई जुन अवस्थामा पुर्‍याएको छ त्यसविरुद्धमा लाग्न थाले,” उनले भने। अधिवक्ता न्यौपानेले देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प नहुने उल्लेख गर्दै भने, “विकल्पहीन अवस्थामा पुगेपश्चात् न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका हौँ।”

उकालो