अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै, १ वर्षमा १ हजार ५५४ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा एक हजार १५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ। ती प्रतिवादीविरुद्ध आठ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा कुल २०१ एक वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसमा गैरकानूनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८, घूससँग सम्बन्धित ४८, नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविध विषयका चार वटा छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) पेश गरेका थिए।

आयोगले आफ्नो टंगालस्थित कार्यालय एवं आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुर तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ। हाल आयोगमा कुल ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। यस्तै, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं  विस्तृत अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र सो अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ।

आव २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरी प्राप्त भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको छ। तीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएका छन्।

संघीय मामिलाको उजुरी सबैभन्दा बढी
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन्। यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ६.९८, भूमि प्रशासन ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ४.७१, वन तथा वातावरण ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत र अर्थतर्फ २.१३ प्रतिशत उजुरी छन्।  

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१०, खानेपानी तथा सहरी विकास १.६१ र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेका छन्। आयोगले कुलमध्ये ९३२ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको, १३ हजार पाँच सय उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेलीमा र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगमा पेश भएकामा कुल ८६ वटा बैठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएका थिए। विभिन्न विषयमा एक हजार २९४ वटा निर्णय भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादी बनाएकामध्ये सरकारी कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ जना छन्। यस्तै, सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरहका ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २०२ र सहायक स्तरका २०० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।