सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्‍यो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ। विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’लाई सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेका हुन्।

प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले छानबिनका क्रममा ४५१ जनासँगै जानकारी र सुझावमूलक अन्तरक्रियामार्फत छलफल गरेको बताए। बचत रकम दुरुपयोगमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालकहरू, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत ३ जना र नियम निकायका पाँच जनासमेत गरी ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको उनको भनाइ छ। छानबिनका क्रममा ४० वटा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जो अहिले बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।”

अध्ययनका क्रममा विशेष गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको पाइएको उनले बताए। “सहकारी बचतकर्ताको बचत रकम लगानी गरी खरिद गरिएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिइएकोमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो धितोलाई ऋण मूल्यमै लिलाम गरी सकार गर्ने प्रवृत्ति छानबिनका क्रममा देखिएको छ,” उनले भने, “यसले बचतकर्ताहरूलाई सोझै अन्याय हुने गरेको हामीले पाएका छौँ।”

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको सत्यतथ्यसमेत छानबिन गरी प्रतिवेदनमा उक्त विषयसँग सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। अध्ययनका क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको र त्यो सबै रकम सहकारीबाट गएको भेटिएको उनले बताए।

उनले नेपालको सहकारीको क्षेत्रले नक्कली कागजपत्रको बिगबिगी खेपिरहेको पनि उल्लेख गरे। “विवाह फेक हुन्छन्। अंशबन्डा फेक छन्। पुनर्विवाह पनि फेक गरिएका छन्। साधारणसभा फेक छन्। प्रतिवेदन फेक प्रस्तुत गरिन्छन्। शेयर सदस्य फेक बनाइन्छन्। ऋणी फेक छन्। खाता फेक छन्। लेखा परीक्षण रिपोर्ट फेक छन्,” उनले भने, “सहकारी होइन सहकारी विपरीतका क्रियाकलाप छन्। कानून र इमान विपरीतका कार्यहरू भइरहेका छन्।”

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई आवश्यक कामकारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

यसअघि सोमबार नै सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिका सातै जना सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएका थिए। समितिले करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा ६६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो भने सुझाव, निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन १८ परिच्छेदमा तयार गरेको छ।

जेठ १५ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। समितिमा एमालेबाट सभापति क्षेत्रीसहित सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई सहकारी संस्थामा देखिएको संकट, कानूनी समस्या, नियमन र सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।

त्यस्तै, सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानि नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। समितिलाई शुरूमा तीन महिनाको कार्यविधि दिइएको थियो भने समयमै प्रतिवेदन तयार नभएपछि १५ दिन समय थप भएको थियो।