सहकारी

काठमाडौँ– सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीबाट अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको रकम खर्च गर्ने हकमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो। सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको समितिले सोमबार ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो।

सहकारी कानून विपरीत सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्ने/गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै समितिले रविसहित गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीको नाम किटेर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगन्जको सानोपाइलाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

यसैगरी समितिले गोरखा मिडियामा रकम पठाएको देखिएका इमेज सहकारी, समानता, सुमेरु, आईएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानून विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका राईसहित, थानबहादुर बुढा मगर, दिनेश रोक्का, सागर केसी, तस्वीरण खातुन र भूपेन्द्र राईलाई पनि शीघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

गोरखा मिडियालगायत कम्पनीमा शेयर कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरण पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिलेले भुक्तानी प्रक्रिया वैधानिक रूपमा पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट शेयरसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्नेसम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी प्राधिकरणलाई सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन गर्ने एवं सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने उल्लेख छ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघहरूलाई नियमन, सुपरिवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। 

त्यस्तै, आवश्यक विज्ञ जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरुवा गर्ने गरी संस्थागत स्मरण समेतलाई ध्यान दिइनुपर्ने समितिको सुझाव छ। 

त्यस्तै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कानूनले अधिकार दिएबमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले दुई चरणमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने औँल्याएको छ। समितिले पहिलो चरणमा संस्थागत सम्पत्तिबाट र दोस्रो चरणमा अपुग रकम सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाएको छ।