कालीगण्डकीको अवैध दोहन बढ्यो, सडकभरि बालुवाको उरुङ

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन अवैध भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ।

तस्वीर सौजन्य: आरके अदिप्त गिरीको फेसबुक।

पर्वत– वर्षायामका तीन महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निषेध गरिएको भएता पनि कालीगण्डकी नदीको दोहन रोकिएको छैन।  

कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाएको थियो। तर दैनिकजसो डोजरले नदीबाट बालुवा निकालिरहेका छन्। अनुगमन समिति  निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

कुस्मा नगरपालिकाको मालढुंगा आसपास, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केरावारी, बगरफाँट र मोदीखोलाको दोबिल्लालगायत स्थानमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर उत्खनन गरिएको पाइएको छ। नदीबाट निकालिएको बालुवा, ढुंगा, गिट्टी मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, दोबिल्ला–फलेवास सडक किनारमा उरुङ लगाइएको छ। 

कालीगण्डकी किनारमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले बालुवा झिकेर अनधिकृत दोहन गरेका स्थानीय हरेमबहादुर खत्रीले बताए। कहिलेकाहीँ प्रहरीले एकदुई जनालाई पक्राउ गरे पनि कारबाही नगर्दा दोहन रोकिएको छैन। 

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन अवैध भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ। अदालतको आदेशपछि कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाएका छैनन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि त्यो पालना भएको छैन। कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, उत्खनन गर्दा ‘डोजर, स्काभेटर, लोडर’जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन। 

कुस्मा नगरपालिकाकी राजश्व शाखाप्रमुख डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन गरेर सडक किनारमा थुपारिएको पाइएको बताइन्। त्यसबारे अनुसन्धान जारी रहेकोसमेत उनको भनाइ छ।