नेपाल वायुसेवा सुधार्न सरकारले मागेर थन्क्याएका प्रतिवेदन: २३ वर्षमा ७ समिति, सबैका सुझाव उस्तै

काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७९ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समिति गठन गरेका थिए।

नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना सुधार तथा सुझावका लागि गठन भएका कार्यदल/समितिमध्ये क्षेत्री संयोजकत्वको समिति सातौँ हो। सबै समितिले निगमको सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव बुझाएका छन्।

२०५८ सालयता निगम सुधारका नाममा जति पनि कार्यदल र अध्ययन समिति बनाइए ती सबैको निष्कर्ष एउटै छ। यद्यपि, क्षेत्री संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समति गठन गर्नुअघि २०७६ साउन ४ गते नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगम सुधार कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले निगमलाई कम्पनीको रूपमा परिणत गरी कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत पुनर्स्थापना र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। कम्पनीको स्वरूप सार्वजनिक–निजी साझेदारी हुने र त्यसको लागि विदेशी साझेदारसमेत ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो। कार्यदलले दिएको अर्को सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी गर्नुपर्ने थियो। 

त्यसैगरी, सरकारले २०५८ सालमा पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतमको संयोजकत्वमा पनि उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनाएको थियो। समितिले हवाई सेवाको विकास, विस्तार र समयसापेक्ष सशक्तीकरणका लागि पर्यटन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी लगानीकर्ता, कर्मचारी र आमनागरिकसमेतको सहभागिता अनिवार्य रहेको जनाएको थियो। समितिले कम्पनीमार्फत हवाई सेवा शुरू गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। 

त्यस्तै, २०५९ सालमा उच्चस्तरीय सुझाव समिति र नेपाल वायुसेवा निगमले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य शंकर शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले निगम सुधारका दुई वटा विकल्प दिएको थियो।

पहिलो विकल्पमा निजीकरण ऐन २०५० को दफा ७ बमोजिम वायुसेवा निगमको जायजेथा र दायित्वको मूल्यांकन गरी त्यसलाई पूँजी मानेर विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गर्ने थियो। यसो गर्दा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म शेयर दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

दोस्रो विकल्पमा वायुसेवा निगमलाई पूर्णरूपमा विघटन गर्ने र सम्पूर्ण जायजेथा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने थियो। यसो गर्दा शेयरको बाँडफाँट विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई ६० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत, नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशतका दरले बिक्री गर्न समितिले सुझाएको थियो।

किन हुँदैन सुझाव कार्यान्वयन?
वायुसेवा निगमको सुधार अध्ययनका नाममा समिति बनाउने, समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई थन्क्याउने क्रम २०५८ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। कुनै पनि समितिले दिएको एउटा सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन। पूर्वसचिव तथा वायुसेवा निगम सुधार कार्यदलका संयोजक रहेर काम गरेका सुशील घिमिरे निगमको सुधारका लागि सरकारको इच्छाशक्ति नै नभएको बताउँछन्।

“एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुने काम होइन। त्यसमा ठूलो डिपार्चर गर्नुपर्छ। सरकारले इच्छाशक्ति नै देखाउँदैन। झारा टार्ने काम मात्र गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “आयोग/समिति बनायो झारा टार्‍यो त्यही गरिएको छ। सरकारमा बसुन्जेल दिन बिताउने र आफूहरूको काम मिलाउनेबाहेक अन्य रुचि नै छैन। नभए सरकारले चाहँदा निगमको सुधार ठूलो कुरा होइन।”

पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती पनि निगमको नीतिगत सुधारका लागि सरकारबाट पहल नभएको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व तयार नदेखिएको बताउँछन्। सरकार स्थायी नहुँदा पनि सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“४–६ महिने सरकार हुन्छन्। उनीहरूको ध्यान सुधार गर्नमा जाँदै जान्न। समाधान दिन पनि सक्दैनन्,” किराती भन्छन्, “राजनीतिक मार्गदर्शन नै ठीक छैन। कुनै पनि मानिसको योग्यता र क्षमताको मान्छेलाई पदमा बहाली गरेर त्यसबाट परिणाम ल्याउनभन्दा पनि राम्रोलाई होइन, मेरो मानिस ल्याउन प्रयास भएको हुन्छ।”

पाँच करोड अफर!
वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनुको कारण व्यवस्थापनमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने र जसले रकम खर्च गर्नसक्छ उही राजनीतिक नेतृत्वको प्रिय हुने परिपाटी छ। किराती पनि आफू मन्त्री भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएको सुनाउँछन्।

उनी मन्त्री भएको सातौँ दिनमा एउटा समूह भेट्न पुगेको थियो। उक्त समूहले वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक (जीएम) बनाउन एउटा नाम दिएर त्यसबापत ३ करोड दिने प्रस्ताव राख्यो। तर रकम ३ करोडमा मात्र सीमित भएन।

“जीएम फेर्न जिम्मेवार मान्छेले मलाई ५ करोडको अफर गरे। पहिलो पटक ३ करोडको अफर ल्याए, त्यसलाई मैले अस्वीकार गरेँ। अर्को दिनमै ५ करोडको अफर आयो। यो कुरा मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि राखेँ,” उनी भन्छन्, “म अदालत पनि मिलाउँछु, माथि नेता पनि मिलाउँछु, मिलाउनुपर्ने सबै ठाउँ मिलाउँछु भनेर आएका थिए।”

आफूले यी सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरको किराती बताउँछन्। खराब व्यक्तिलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ। “क्षमता भएकाले कहिल्यै पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा ठाउँ पाउन सकेनन्,” उनी भन्छन्, “मन्त्रीको लेभलबाट हुने भए मैले धेरै हटाउने थिएँ। मेरो लेभलबाट हुन सकेन र मैले चाहेका धेरै काम गर्न सकिनँ।”

मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्र्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पस्टीकरण सोधेका थिए। अधिकारीमाथि पोखरा र भैरहवाका अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ।

त्यसो त, मन्त्री किरातीलाई पदमा रहँदा ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप पनि छ। खासगरी विमानस्थल तथा जहाज अनुगमनमा जाँदा सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्ट गरेको आरोप लागेको थियो।

त्यसरी अनुगमनमा जानु आफ्नो बाध्यता भएको किराती बताउँछन्। “जहाजको अवस्था कस्तो छ, उडुस छ कि छैन भनेर हेर्न जाने काम मन्त्रीको होइन, त्यो व्यवस्थापनले गर्ने हो। तर गर्दैगर्दैनन्। नगरेपछि के गर्ने?” उनी भन्छन्, “म गएर हेर्दा सिटमुनि उडुसका पोका भेटिए। उड्न ठिक्क परेको जहाज खराब भयो भनेर मान्छेलाई फाइभ स्टारमा राखेर कमिसन खाने अनि विमान बिग्रियो भनेर अरू विमान कम्पनीबाट कमिसन लिने चलन निगममा छ। त्यो रोक्न आफैँ लाग्दा कसरी स्टन्ट हुन्छ।”