मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने योजना तयार पार्दै लुम्बिनी

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने योजनाका कामलाई अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान, आहारा प्रजातिको व्यवस्थापन, पानीको मुहान तथा सिमसार संरक्षण, वनभित्र संरक्षण पोखरी निर्माण लगायतका योजनाका काम गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३१ वटा पानी मुहान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको र १३ वटा नयाँ संरक्षण पोखरी निर्माण सम्पन्न गरेको छ।

वन्यजन्तुको वासस्थान नासिने, आहाराको अभाव हुँदा र पानीका मूलहरू सुक्दा वन्यजन्तु मानव बस्तीतर्फ पस्न थालेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान, आहारा र पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले बताए। वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको सचिव काफ्लेले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण गत आर्थिक वर्ष  २०८०/८१ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको र आठ जना घाइते भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दिया जिल्लामा मात्र चार महिला तथा एक बालक गरी पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। एक वर्षमा भेडा/बाख्रा २१७, गाई/भैँसी ३१, बङ्गुर ४५, हाँस/कुखुरा १८१ वटाको मृत्यु भएको छ भने स्याल, चितुवा, वन बिरालो, नीलगाई, अजिंगर, बँदेल, बाँदर गरी ४१ वटा वन्यजन्तुको पनि मृत्यु भएको छ। १४ वटा चितुवा र मृगसमेत घाइते भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएकाले सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरूले चिन्तित बनाउँदै लगेको छ। प्रदेश सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरू खोजेर त्यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न अपिल गरेको छ। सरकारी निकायको प्रयासले मात्र मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकिने भन्दै यसमा सबै निकाय बीचमा सहकार्य हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जोड दिए।

वनभित्र वन्यजन्तुको आहारा व्यवस्थापनदेखि पानीको स्रोत वृद्धिमा योजना निर्माण गरेर काम थालिएको छ। “पुराना पानीका मूलहरू सुके। ती मूलहरूका संरक्षण गरेर फेरि पानी चल्ने बनाउनुपर्छ। सरकारले संरक्षण पोखरीसँगै पुराना पानीको मूल संरक्षण गरेर बचाउन कार्यक्रम बनाएको छ,” उनले भने, “वातावरणमा आउने असन्तुलनले मानव जीवन र पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ सबैलाई महसुस भएको विषय हो। वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणबाट सबैको अस्तित्व बचाउन सक्छौँ।”