दुई तिहाइ सदस्यको उपस्थिति नपुग्दा सुनुवाइ समितिको बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ– संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन या अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे सोमबार पनि निर्णय लिन सकेन।

समितिको सोमबारको बैठकमा नाम अनुमोदन या अस्वीकृत गर्न आवश्यक पर्ने उपस्थित सदस्य संख्या अपुग भएका कारण बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो।

समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न बैठकमा दुई तिहाइ अर्थात् १० जना सदस्य आवश्यक पर्नेमा त्यो नभएपछि बैठक निर्णयमा नपुगी स्थगित भएको जानकारी दिए।

“१५ सदस्सीय समितिमा आठ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो। प्रस्तावबारे निर्णयमा पुग्न कम्तीमा १० जना सदस्य आवश्यक पर्छ, त्यो नभएपछि मंगलबार बस्ने  बैठकबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ,” उनले भने।

प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको माग गरेको थियो। उनको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नआइपुगेका कारण समितिको अघिल्लो बैठक पनि निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन। हालसम्म उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमै उपलब्ध नभएको बताइएको छ।

समितिको मंगलबारको बैठक अघिसम्म पनि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा अनुमोदन हुने अन्यथा नाम स्वीकृत गर्न नमिल्ने सदस्य घिमिरेले स्पष्ट गरे। 

समितिले यही असोज ३ गते उनका सम्बन्धमा आवश्यक कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेकामा उपलब्ध नगराएको विषय सभापति ईश्वरी न्यौपानेले बैठकको प्रारम्भमै समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन्।

बैठकको प्रारम्भमै सभापति न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतको उपयोगिता वा अनुपयोगिताबारे समितिको राय सम्बन्धित निकायमा  पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सदस्यहरूको राय माग गरिन्। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताका रूपमा तय गरेको छ।

सरकारले विभिन्न १७ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा पठाएकामा १६ जनाको नाम यसअघि नै समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।