नेपाल–बांग्लादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताको अनिश्चितता लम्बिँदै

काठमाडौँ– गत साउन १३ मा नेपाल र बांग्लादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने मिति तय भयो। उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार सम्झौताका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको थियो।

नेपालका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत‍्मन्त्री मनोहरलाल र बांग्लादेशका ऊर्जा तथा खनिज संशाधन राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको उपस्थितिमा विद्युत् खरिदबिक्रीको सम्झौता हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर बांग्लादेशमा चलेको आन्दोलनका कारण निर्धारित मितिमा सम्झौता हुन सकेन। बांग्लादेशमा चलेको आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्यूत भएपछि सम्झौता गर्ने नयाँ मिति तय भएको छैन।

बांग्लादेशसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्दा भारत सहितको त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि बांग्लादेश मात्र नभएर भारतसमेत तयार हुनुपर्छ। नेपालले भारत र बांग्लादेश दुवै देशलाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको लागि आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव चटौत बताउँछन्।

“हामीले छिटो विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने आग्रह सहितको पत्र बांग्लादेश र भारत दुवैलाई पठाएका छौँ। तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन,” उनी भन्छन्, “उताबाट जवाफ नआएसम्म सम्झौताका बारेमा केही भन्न सकिन्न।”

भारत र बांग्लादेश तयार भए आफूहरू सम्झौता गर्न तयारी अवस्थामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। बांग्लादेशमा नयाँ सरकार बनेदेखि नै नेपालले रोकिएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतालाई अघि बढाउन बांग्लादेशलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर पूर्ववर्ती सरकारका पालामा तयार पारिएका कागजात आन्दोलनका क्रममा हराएकाले ढिलाइ भएको बांग्लादेशको जवाफ छ। 

विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट अमेरिकी डलरको भाउमा बांग्लादेशलाई बिक्री गर्नेछ। हिउँदको समयमा नेपालमै विद्युत् अपुग भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने र वर्षाद्को समयमा विद्युत् खेर जाने समस्या छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बांग्लादेश विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ।

त्यसका लागि बांग्लादेशमा जाने बिजुलीको मिटर भने भारतको मुज्जफ्फरपुरमा रहने छ। बांग्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दा ढल्केबारबाट मुज्जफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको चुहावट नेपालले व्यहोर्नेछ भने त्यहाँदेखि उता हुने चुहावट बांग्लादेशको जिम्मामा रहनेछ।

बांग्लादेशमा निर्यात गर्ने भनिएको विद्युत् भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको हो। भारतले अन्य देशका सरकारको सहयोग तथा संलग्नतामा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न अड्को थाप्दै आएको छ। 

६ वर्षको तयारी
नेपाल र बांग्लादेशीच विद्युत् व्यापार गर्ने तयारी नयाँ होइन। दुई देशबीच ६ वर्षदेखि विद्युत् व्यापारको तयारी भएको थियो। तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण ढिलाइ भइरह्यो। नेपाल र बांग्लादेशीच ६ वर्षअघि उर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि गत असार २४ मा ४० मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका लागि बांग्लादेशले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि गत पुसमा बांग्लादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बांग्लादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार खरिदबिक्री गर्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणले सोही बोलपत्रअनुसार गत माघमा विद्युत‍्को दर र बोलपत्रका आवश्यक कागजात पेश गरेको थियो। त्यसपछि यहाँको मूल्यांकन समिति तथा बांग्लादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको मूल्यांकन समितिबीचको वार्ताबाट विद्युत‍्को मूल्य निर्धारण भएको थियो। शुरूमा नेपालले प्रस्ताव गरेको दरमा बांग्लादेशले विद्युत् खरिदका लागि अनिच्छा देखाएको थियो। प्रतियुनिट ६.७० सेन्ट अमेरिकी डलर नेपालले प्रस्ताव गरेको भए पनि अन्त्यमा ६.४० सेन्टमा खरिदबिक्री सहमति भएको हो। 

सहज छैन निर्यात
नेपाल र बांग्लादेशबीच विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुन लागेको भए पनि यसका चुनौती छन्। विज्ञहरूका अनुसार विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसको स्थायित्व भारतसँगको सम्बन्धमा निर्भर रहने अवस्था छ। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ एवं विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल नेपाल र बांग्लादेशबीच सीमा नजोडिएको हुनाले भारतलाई निरन्तर रिझाउनुपर्ने बाध्यता रहिरहने बताउँछन्। “भारतको बाटो भएर बांग्लादेश जानुपर्ने भएकाले बांग्लादेश र भारतको सम्बन्धमा दरार आउँदा पनि समस्या आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।

भारतले नेपालको ऊर्जामा सधैँ आफू अनुकूल हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। भारतबाहेक अन्य देशका लगानी, कामदार तथा प्राविधिक प्रयोग गरेर बनाइएका आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने उसको नीति त्यसको एउटा उदाहरण हो। खासगरी चिनियाँ लगानी र कामदारको संलग्नतामा बनाइएका आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने भारतको नीतिले गर्दा तामाकोशीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन खेर जाने समस्या छ।