ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनको टुंगियो जग्गा विवाद

काठमाडौँ– ढल्केबर–सीतामढी ४००/२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ। जग्गा विवाद टुंगिएसँगै लाइन निर्माण तत्काल सञ्चालन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सोमबार सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकरणमा सक्रियता देखाएका थिए। 

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि सीतामढीको ४००/२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दुई किलोमिटर बढी लामो प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा (राइट अफ वे)मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्काले सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेका हुन्।

मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट ढल्केबर सब-स्टेसनमा जडान गर्नुपर्ने ४००/२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान शुरू गरिसकेकामा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ)लगायत सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्।

उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति भइसकेको छ। 

मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ। देशकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सब–स्टेसन ४०० केभीको ‘जीआईएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ। 

मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त सब–स्टेसनको निरीक्षण गरेका थिए।