न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेलगायत विषय छन्।

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमा समावेश गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले मन्त्रालयले एक दिनमा गर्ने कार्यक्रममा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।

विसं २०८१ असोज २ गते कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पारितगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेलगायत विषय छन्। बैठकले १०० दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनलगायत विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।