हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

एशियाका दुई तिहाइ हिमाल पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।

न्युयोर्क– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमाल पग्लिएको बताए। 

समुन्द्री सतह वृद्धिका कारणबारे चर्चा गर्दै उनले एशियाका दुई तिहाइ हिमाल पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालय प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

“हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौँ। उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ,” उनले भने, “आगामी वर्ष यस सवालमा उल्लेखित चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न म राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्छु।”

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै उनले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि गरे।