बांग्लादेशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आशावादी रोहिङ्ग्या शरणार्थी

रोहिङ्ग्या शरणार्थी शोन्जिदा बांग्लादेशमा वर्षौँसम्म दुःख र हिंसा सहनुपर्दा  निराश थिए। तर  गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि बनेको सरकारबाट उनलाई भविष्यका लागि नयाँ आशा जागेको छ।

राज्यविहीन र उत्पीडनमा परेका मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका करिब १० लाख सदस्य म्यानमारको आफ्नो मातृभूमिमा भएको हिंसापछि भागेर बांग्लादेशमा शिविरमा बसिरहेका छन्।

सन् २०१७ मा म्यानमार सेनाको दमनबाट बच्न भागेका करिब सात लाख ५० हजार रोहिङ्ग्याका लागि सीमा खुला गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हसिना प्रशासनको प्रशंसा गरेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा शिविरमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारले शरणर्थीलाई कुपोषणको सिकार बनाएको छ। यहाँ पटक–पटक सशस्त्र आक्रमणका घटना देखा परेका छन्। शिविरका बासिन्दाले हसिनाको बहिर्गमन पछि बनेको सरकारको उनीहरूको दुर्दशामा ध्यान जाने आशा गरेका छन्। 

“हामी र हाम्रा बालबालिका रातको समयमा हुने गोलीकाण्डका कारण त्रासमा बाँचिरहेका छौँ,” ४२ वर्षीया शोन्जिदाले एएफपीसँग भने। 

शोन्जिदा आफ्नो शिविरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि स्थापना गरिएका केही अनौपचारिक सिकाइ केन्द्रहरूमध्ये एकमा पढाउँछन्। यसले उनलाई आफ्नो समुदायले सामना गरिरहेका विविध समस्याको बारेमा अस्थिर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ।

यी केन्द्रले शिविरका परिवारको एक अंशलाई मात्र पूरा गर्न सक्षम छन्। शरणार्थीको हैसियतले उनीलाई बांग्लादेशी विद्यालय, विश्वविद्यालय र स्थानीय रोजगार बजारबाट टाढा राख्छ।

उनका धेरै विद्यार्थी कुपोषित छन्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आएको ह्रासका कारण रासनमा कटौती सामना गर्नु परिरहेको छ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म भएका झडपमा ६० भन्दा बढी शरणार्थीको मृत्यु भएको छ। शिविरको नेतृत्वका लागि लडिरहेका प्रतिद्वन्द्वी लडाकु समूहका कारण उनीहरू त्रासमा छन्।

“हामी शान्ति चाहन्छौँ र अब गोली नचलोस् र हाम्रा बच्चाहरू अब डराउनु नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ,” शोन्जिदाले भने, “नयाँ सरकार सत्तामा छ, हामी आशा गर्दछौँ कि यसले हामीलाई शान्ति, समर्थन, खाना र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।”

गत महिना विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहका क्रममा राजधानी ढाकास्थित हसिनाको दरबारमा हजारौँ मानिसहरू आक्रमण गर्न पुग्नुअगावै हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै देश छाडेकी थिइन्। यस आन्दोलनले आफ्ना विरोधीको गैरन्यायिक हत्या, प्रेस प्रतिबन्ध र नागरिक समाजमाथिको दमनले ग्रस्त लामो शासनको पर्दा ढालेको थियो।

म्यानमारबाट भागेका रोहिङ्ग्यालाई स्वागत गर्ने हसिनाको निर्णयले उनलाई वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी सहयोगीबाट केही कूटनीतिक राहत दिलाएको थियो भए पनि उनको कार्यकालमा गरिएका दमनका बारेमा उनीहरूले नियमित आवाज उठाइरहेका थिए। त्यसपछिका वर्षमा शरणार्थीलाई समायोजित गर्न उनको सरकारले गरेको संघर्ष पनि अधिकारवादी समूहको नियमित आलोचनाको विषय बनेको थियो।

शिविरमा भिडभाड कम गर्न कम्तीमा ३६ हजार रोहिङ्ग्यालाई पहिले निर्जन र चक्रवात प्रभावित टापु भशान चारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।

त्यहाँ पठाइएकामध्ये धेरैले आफूहरू आफ्नो इच्छा विपरीत जान बाध्य भएको बताएका छन्। र एक जना शरणार्थीले ह्युमन राइट्स वाचसँग आफूलाई दिएको नयाँ घरलाई ‘समुद्रको बीचमा रहेको टापुको जेल’ भनी वर्णन गरेका छन्। 

शिविरको दयनीय अवस्थाले हजारौँलाई दक्षिणपूर्वी एशियाली देशमा नयाँ शरण खोज्न खतरनाक समुद्री यात्रामा जान उत्प्रेरित गरेको र  यस्ता यात्राका कारण थुप्रै समुद्रमा डुबेका छन्। 

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले नयाँ चुनावअघि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् र उनले गत महिना आफ्नो कार्यकालको शुरूआतमा रोहिङ्ग्या समुदायलाई निरन्तर सहयोग गरिरहने वाचा गरेका थिए। धेरै शरणार्थीले ८४ वर्षीय युनुसको प्रशासनको प्रारम्भिक हप्ताबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन्।

समुदायका नेता ४८ वर्षीय हमिद हुसेनले एएफपीसँग भने, “हामीले फेसबुक र युट्युबमा देख्यौँ कि हाम्रा समुदायका धेरै नेताहरूले उनीहरूसँग कुरा गरेका छन् र उनीहरूसँग भेटेका छन्। म अहिले बढी आशावादी छु।”

युनुसले रोहिङ्ग्या समुदायको हेरचाहका लागि बांग्लादेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर प्रयासको खाँचो रहेको बताए। 

यस हप्ता उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गरेका छन् र समूहका लागि थप विदेशी सहायताको लागि पहल गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको युनुसको भेटपछि लगभग २०० मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त कोषको घोषणा गरेको छ। 

युनुसले शरणार्थी सुरक्षित रूपमा आफ्नो मूल घरमा फर्कने सम्भावना पहिलेभन्दा पातलो देखिएको भन्दै उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।