उखु र दूध किसानलाई भुक्तानी गर्न २ अर्ब निकासा

दूध तथा उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले दुई अर्ब निकास गरेको छ।

काठमाडौँ– दूध तथा उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन दुई अर्ब निकास भएको छ। 

दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रबर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै, आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लामा पठाएको छ।

दूध र उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम दशैँअघि नै पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। दूध र उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम दशैँअघि नै पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने, “दूध र उखु किसानको दशैँ घरघरमा आउने छ।” 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भदौ २६ गतेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट स्वीकृति शुक्रबार भएको हो।

“प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डबमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित  कार्यविधि, २०७५(संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०/०८१को समेत) कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी/बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ,” पत्रमा भनिएको छ। 

जस अनुसार कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको हो।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। उक्त रकम सम्बन्धित दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको डीडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए। 

“मन्त्रीज्यूको दुग्ध किसानले जसरी पनि दशैँअघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,” पाण्डेले भने, “अब प्रक्रिया पूरा भएको छ। सरकारले डीडीसीलाई ऋणबापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ वितरण शुरू हुन्छ। दशैँअघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ।” 

शुक्रबार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो। “मिति २०८१ असोज २  को निर्णयबमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पडाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,” पत्रमा भनिएको छ।