अख्तियारको प्रश्नपछि चामुण्डाबिन्द्रासैनीका ७१ कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द

दैलेख– चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा करारमा कार्यरत ७१ कर्मचारीको करारसेवा रद्द गरिएको छ। २०८१ असोज ३ गतेको कार्यपालिका बैठकले पशुसेवा प्राविधिक, कृषिसेवा प्राविधिक, अनमी, अहेव, नगरप्रहरी, कार्यालय सहयोगीलगायत ७१ जना कर्मचारीको करारसेवा सम्झौता रद्द गरेको हो।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मनोज लम्सालका अनुसार ती कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइँदै आइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी समानीकरण अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेर तलबभत्ता दिएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानबाट सेवासुविधा पाइरहेका कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

कर्मचारीको सम्झौता रद्द भएपछि विभिन्न सेवाहरू प्रभावित भएको नगरपालिका प्रमुख गनेशकुमार शाहीले बताए। केही वडामा सिफारिस दिने कर्मचारीको पनि समस्या उत्पन्न भएको शाहीको भनाइ छ।

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद चौलागाईंले वडामा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अर्को वडाबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता आएको बताए। पालिकाभित्रका ६ वटा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र असोज ४ गतेदेखि बन्द भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

क्लिनिकका कार्यालय सहयोगी तथा अन्य कर्मचारीलाई हटाउँदा समस्या भएको स्वास्थ्य शाखा मानकुमारी शाहीले बताइन्। उनका अनुसार पालिकाको नियमित खोप कार्यक्रम असोज १६ गते भएकाले कसरी खोप व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ। शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भएको छैन। नगरपालिकाका अधिकांश सेवा प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

तर हचुवाका भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा रकम दुरुपयोग भएको नगरपालिकाकै एक कर्मचारी बताउँछन्। चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा सामाजिक परिचालकका रूपमा करार सम्झौता गरेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई वडासचिव नै बनाइएको थियो।

गत असोज ८ गते पशु सेवा शाखामा कार्यरत पशु प्राविधिक करनसिंह धामीलाई वडा नम्बर १ को वडासचिव बनाइएको थियो भने सहायक कम्प्युटर अपरेटर झलककुमार खत्रीलाई वडा नम्बर ७ को सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। करार सम्झौता गरिएका ७१ जना कर्मचारीमध्ये केही नगरप्रहरी पनि परेका छन्। 

नगरपालिकाले भने उक्त कर्मचारीको सेवा करार म्याद आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो। तर अख्तियारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक दुरुपयोग भएको औँल्याएपछि नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी पर्याप्त नभएकाले कर्मचारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै हटाएको हो।