कैलालीको वनक्षेत्र केबलकार कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय

सरकारले व्यवसायी चन्द्र ढकालको लगानी रहेको जाल्पादेवी केबलकार कम्पनीलाई कैलालीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ- सरकारले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा जाल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको छ।

गत मंगलबार कसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीले मागेअनुसार नै वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागका कर्मचारीहरूले नै वनक्षेत्रको जग्गा विना प्रतिस्पर्धा जाल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालिलाई दिन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

जाल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको कम्पनी हो।

यो पनिः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजनापछि कैलालीको वनमा आँखा

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सह–सचिवका अनुसार कैलालीको चिसापानीस्थित राजकाँडामा केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा हात पार्न ढकालले ६ वर्ष अघिदेखि पहल गर्दै आएका थिए। तर, केबलकार सञ्चालन सम्बन्धी नीति बनाएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीको अडानका कारण उनले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।

“हामीले वनक्षेत्रको जग्गा कुनै व्यक्तिलाई दिनुहुन्न, दिनैपर्ने भए एउटा नीति बनाएर, प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र  दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएका थियौँ। तर, माथिबाटै चलखेल भएपछि हाम्रो केही लागेन”, ती सह–सचिवले भने।

यो पनिः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम नारायण कँडेलले ढकालको कम्पनीलाई कैलालीको वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट काम अघि बढाइदिएका थिए। 

वन तथा भू–संरक्षण विभागले विना प्रतिस्पर्धा कुनै एक निजी कम्पनीलाई जग्गा दिन नमिल्ने टिप्पणी उठाएपछि  कँडेलले पहिलो टिप्पणीलाई फिर्ता गरेर अर्को टिप्पणी उठाउन लगाएका थिए। 

गत मंसिर १३ मा सेवानिवृत्त भएका कँडेलले आफू अवकाश पाउने दिनमै जाल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएका थिए।

जग्गा प्राप्तिको फाइल विभागमा रोकिएपछि ढकाल मंसिर ११ र १२ गते वन तथा भू–संरक्षण विभाग पुगेर धर्नाकै शैलीमा बसेका थिए।

जाल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालिले केबलकार निर्माण गर्न लागेको कैलालीको यो वनक्षेत्र वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्र मानिन्छ। यो कर्णाली करिडोर अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्र हो। 

त्यहाँबाट वन्यजन्तु भारत तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ओहोरदोहोर गर्छन्।

सम्बन्धितः केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना