प्रदेशसभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद?

काठमाडौँ- मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ। 

संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्त्व र आम कौतुहलता छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले)ले पाएको छ। 

एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो। दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेशसभामा ६४ सिट पाएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको छ।

नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिकबाट १५, मधेश प्रदेशमा ८, बागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट पाएको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, बागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश १ मा ४, मधेश प्रदेशमा ४, बागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेश प्रदेशमा १, बागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कूल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा पाएको छ। त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा पाएका छन्।

प्रदेशसभामा पनि संघीय संसद्को जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिन्छिन्। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले १.५ प्रतिशत न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्था । तर, कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेशसभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल। 

उनले बाँडिनुपर्ने सिट जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन पनि सक्ने बताए। उनले यी आधारबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राखिने र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिट बाँडफाँट गरिने जानकारी दिए। सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भागअनुसार दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएको नामहरू कानूनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधि चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए।

उनले भने, “प्रदेशसभामा दुईवटा प्रणाली छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट आउने सदस्य। अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुरा गर्दैछौँ। मानौँ, प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूका लागि प्रदेश १ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो। त्यसपछि उहाँहरूले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ। १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुनपनि सक्छ। किनकि बाँडिनुपर्ने सिट जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ। यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ। र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो। १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यसको पहिचान गरिन्छ।”

त्यस्तै, उनले सिट पहिचान भएपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै दलहरूलाई तपाईंहरूको भागमा सम्बन्धित प्रदेशबाट यति सिट पर्‍यो, तपाईंहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर वा सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत्‌तत् दललाई पठाउने काम गर्ने बताए। दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिने र प्रतिनिधि चयन भएको जानकारी गराइने उनले बताए। 

किन फरक–फरक हुन्छ प्रदेश संसद्को आकार ?
देशमा भएका ७ वटा प्रदेशसभामा सांसदहरूको संख्या भने फरक-फरक छ। प्रदेश १ मा ९३ जना संसद् रहने व्यवस्था छ भने मधेश प्रदेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेशसभा सदस्यको संख्या फरक-फरक छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेशसभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशसभाको गठन भएको बताए। उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको उल्लेख गरे। 

प्रदेश १ मा ९३, मधेश प्रदेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्यको संसद् रहेको छ। 

राज्य पुनर्संरचना आयोगले नेपालको संविधान जारी भएपछि सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने निर्धारण गरेको थियो। त्यसमा जनसंख्या र भूगोल जतिसुकै सानोठूलो भएपनि एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने निर्धारित भयो। त्यसका साथै जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरताजस्ता आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरियो। 

आयोगका प्रवक्ता अर्यालले भने, “त्यसको टिओआर बेग्लै थियो। त्यो टिओआरअनुसार त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी शर्त थियो। त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो। यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइयो। यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभा हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेशसभा बनाउने। यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेशसभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाब गरियो। जस्तो, प्रदेश १ मा २८ वटा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यसको डबल प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो। ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ। जसलाई समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरिन्छ।”

“प्रदेश १ प्रदेशसभामा आउने ३७ जना समानुपातिक सांसद त्यहाँ जनसांख्यिक बनावट, कुन जनजातिको बसोबास सबैभन्दा बढी छ जस्ता आधारमा त्यहाँको क्लस्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ। त्यसैगरी मधेश प्रदेशको जनसांख्यिक बनावट हेर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोबास मधेशी समुदायको छ भने त्यहाँको संसद्मा प्रतिनिधित्व मधेशी समुदायबाट बढी हुन्छ। यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ”, उनले भने। 

सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन छ, त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ। 

प्रवक्ता अर्यालले भने, “समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो।”

महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताको प्रतिनिधित्व
सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेशसभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। बन्दसूचीबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ। कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ। सोहीअनुसार दलहरूले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ। संविधानले विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कसरी हुन्छ प्रदेश सरकार गठन?
संविधानको धारा १६३ अनुसार राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। तर प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। 

संविधानको धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन्। यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ। ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्।

भिडियोः