सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ– सरकारले बाढीपहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आगामी तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

“अविरल वर्षा कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति नेपाल सरकारतर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने,” मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने।

बैठकले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने र बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई विस्थापित भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ। बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाको उपचारमा कमी नदिने, उनीहरूको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था सरकारले मिलाउने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

खानेपानी, सडक, पुल, दूरसञ्चार, विद्युत् लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना तत्काल मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विपद् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उनले बताए। विपद् व्यवस्थापन कोषमा बाढी पहिरो प्रभावितका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिन नदिनका लागि रोकथामको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उद्धारलगायतका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको स्थलगत अनुगमन टोली गठन गरेको छ।