विपद्को बेला के गर्छ विपद् प्राधिकरण?

काठमाडौँ– नख्खु खोलाको बाढीले गएको असोज १० गते रातिदेखि नै ललितपुर महानगर–२५ संगमटोलस्थित टहरोका चार जना घेराबन्दीमा परे। असोज ११ गते बिहान चारै जना बाढीबाट जोगिन टिनको टहरामा चढे। उनीहरूको हारगुहार सुनेर स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे। उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली बिहान ७ बजे उक्त स्थान पुग्यो। तर सशस्त्रसँग उद्धार सामग्री नै थिएन। 

हेर्दाहेर्दै टिनको टहरा बाढीले बगायो। बाढीमा बगिरहेका राजु साह र उनकी ६ वर्षीय छोरी मेघनालाई चाणिकलाल तामाङले बचाए। राजुका भाइ राज साह आफैँ पौडिएर निस्किए। तर राजकी छोरी ४ वर्षीया शेर्तु बेपत्ता भइन्। बाढीमा परेर संघीय राजधानी काठमाडौँमै ६६ जनाको मृत्यु भयो भने ९ जना अझै बेपत्ता छन्।

विपद् न्यूनीकरण गर्न र त्यस्तो बेला उद्धार गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी २०७६ सालमा नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ। उद्धार टोलीहरूलाई आवश्यक सामग्री जुटाइदिने काम प्राधिकरणको पनि हो। तर विपद्को बेला यो निकायले जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारमा प्रभावकारी कार्य गर्न सकेकै छैन।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ४ मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण स्थापना हुने व्यवस्था छ। खासगरी विपद्को बेला उद्धार तथा प्रतिकार्यमा जुट्न र आवश्यक समन्वय गर्न प्राधिकरण गठन भएको हो। तर यो निकायले उद्धार र प्रतिकार्य प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकेको त छैन नै, उद्धार र प्रतिकार्यमा जुट्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायत निकायसँग समन्वय पनि गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई प्राधिकरण आफैले सबै विपद्मा काम गर्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउँछन्। “यो समन्वय गर्ने निकाय हो। विपद्का लागि  नीति बनाइदिने, सबैलाई सञ्चालन तथा परिचालन गर्ने निकाय हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाले गरेको कामको पोलिसी बनाइदिने काम प्राधिकरणले गर्ने हो,” भट्टराई भन्छन्, “प्राधिकरणका कर्मचारी आफै खटेर गर्ने होइन, गर्ने निकायलाई खर्चको जोहो गरिदिने, स्रोतसाधन उपलब्ध गराइदिने काम हो।”

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा प्राधिकरणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने भनिएको छ। विपद्का घटना हुनासाथ त्यसको असर पर्नसक्ने क्षेत्रका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपद् प्रभावित बासिन्दाको जीउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणकै हो। विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फलाइङ् स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिज्ञलगायत सरोकारवाला संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ।

नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने कार्य पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेसहित २५ वटा अधिकार दिइएको छ।

तर ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सकेको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई प्राधिकरणमा ३८ जना कर्मचारी भएको र प्राधिकरणले सबै काम गर्न सम्भव नभएको बताउँछन्। “हामीसँग कर्मचारीको सीमितता छ। थोरै कर्मचारीको बाबजुद काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “तीन तहका सरकारले गर्ने कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि स्रोत खोजिदिने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ।”

विपद्को क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका अन्तराष्ट्रिय इन्जिनियरिङ भू–विज्ञान र वातावरण संगठनका उपाध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्वशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहाल गृह मन्त्रालयमा विपद् सम्बन्धी नै काम गर्ने महाशाखा कायम राखेर प्राधिकरणलाई ओझेलमा पारिएको बताउँछन्। “हामीले ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममै मन्त्रालयमा विपद् सम्बन्धी नै काम गर्ने विपद् व्यवस्थापन महाशाखा राख्नुहुँदैन भनेका थियौँ,” दाहाल भन्छन्, “नियतबस महाशाखा राखेर प्राधिकरणलाई ओझेलमा पारियो। ऐनमा अधिकार भए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भयो।”

कर्मचारीहरू नै प्राधिकरण स्थापनाको विषयमा शुरूदेखि सकारात्मक नभएको दाहालको अनुभव छ।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई भने प्राधिकरणले गर्ने काम पनि गृह मन्त्रालयकै भएको हुनाले दुई निकायबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहेको बताउँछन्। “मन्त्रालयको छायामा परेको विषयलाई होइन भन्न सकिन्न तर गृह मन्त्रालय प्राधिकरणको माउ हो भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन। गृह मन्त्रालयले नै प्राधिकरणलाई परिचालन गर्ने हो।”

प्राधिकरण पुनर्संरचनाको बहस
प्राधिकरणले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।  रञ्जनकुमार दाहाल प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु नै कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत राख्नुपर्ने र विपद्मा काम गर्ने राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“अहिले त प्राधिकरणले भनेको कसैले सुन्दैनन्, त्यसरी काम गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “प्राधिकरण स्थापना भएपछि विपद् पोर्टल बनेको छ, सूचनाको एकीकरण छ। त्यहाँबाट चाहेको जानकारी पाउन सकिन्छ। सरकारका निकायबीच समन्वयको वातावरण बनेको छ। यो त राम्रो हो नि। तर विपद्का बेलामा उद्धार र राहतमा देखिएको कमजोरीले पुनर्संरचना जरुरी देखिन्छ।” 

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्राधिकरणकै एक कर्मचारीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका प्रमुखले प्राधिकरणको निर्देशन पालना नै गर्दैनन्। “गृहको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाबाट जाँदा उनीहरू निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् तर प्राधिकरणबाट जाने विषयलाई जरुरी नै ठान्दैनन्,” उनी भन्छन्।

गएको असोज १० गतेदेखि तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा भीषण वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएपछि प्राधिकरणले वर्षा शुरू हुनु तीन दिनअघि नै धेरै पानी पर्ने सम्भावित जिल्लाहरूलाई रेड जोन तोकेको थियो। ती जिल्लामा सवारी साधन नचलाउन र सचेतना अपनाउन जानकारी पनि गराएको थियो। तर प्राधिकरणको सूचना अटेर गरिँदा कतिपय सवारी साधन राजमार्गमै पुरिने अवस्था आयो।

विपद्‍सम्बन्धी अध्येता दाहाल ‘सतर्क हुनू’ भन्ने सूचनालाई ‘गाडी चलाउने तर जहाँ पहिरो झर्छ त्यहाँ साइड लगाउने’ भन्ने रूपमा यातायात व्यवसायीले बुझेको बताउँछन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई नपत्याइएको र पूर्वतयारी नगरिएको उनको भनाइ छ। “गाडी चलाउने र पहिरो गएको ठाउँमा गाडी रोक्ने भन्ने अवधारणामा यातायात व्यवसायी गए। प्रहरीले पानी परेको बेला होस गरेर गाडी चलाउन भन्यो। सतर्कता भनेको यही हो भन्ने बुझियो,” उनी भन्छन्, “सरकारले सतर्क भनेपछि हामी चुप लागेर बस्यौँ। श्निबारको दिनमा हाम्रो सिस्टम लगभग प्यारालाइज भएको देखिन्छ, यति ठूलो क्षति हुन्छ भनेर तयारी नै गरेको देखिएन।” 

स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने, सेना प्रहरीलगायत सम्पूर्ण आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने गरी प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने शुक्रबार र शनिबारका घटनाले पुष्टि गरेको दाहाल बताउँछन्। 

विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका निर्देशक वसन्तराज अधिकारी पनि अहिलेको संरचनाअनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने बताउँछन्। “यदि, साँच्चै काम गर्ने बनाउने हो भने त्यहाँ विज्ञ र अनुसन्धानकर्तासहितको टिम चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको संरचनामा हुँदैन। प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ।”