चुनावी प्रबन्धनबाट पार्टी नेता पीके

चुनावी रणनीतिकारका रूपमा एक दशकदेखि भारतीय मिडियामा छाइरहेका प्रशान्तकिशोर (पीके) अन्ततः रणनीतिकारबाट नेतामा रूपान्तरण भएका छन्। सक्रिय राजनीति गर्ने हुटहुटी पूरा गर्नकै लागि दुई वर्षदेखि विहारका गाउँ–शहर पैदल नापिरहेका उनले गान्धी जयन्तीको दिन (अक्टोबर २) मा पार्टी खोलेको घोषणा गरे। उनको जन सुराज पार्टी आउने वर्ष हुने बिहार विधानसभाको चुनावमा सबै २४३ सिटमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ।

पीकेको जन सुराज पार्टीको घोषणा सभाले काठमाडौंमा २०७३ जेठ ३० गते देखिएकै दृश्यको याद ताजा भएर आयो। दशरथ रंगशालामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी घोषणासभा पनि कम्ता त थिएन। २४ देशका अभियन्ता उपस्थित हुनुका साथै अरूले शुभकामना सन्देश पठाएको जानकारी गंगा श्रेष्ठले गराएका थिए, जो आफै अहिले भट्टराईसँग छैनन्। 

रामेश्वर खनाल (पूर्वसचिव), डम्बर खतिवडा/केशव दाहाल (पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपनि लेखकका रूपमा बढी सफल), प्रशान्त सिंह (चार्टड एकाउन्टेन्ट) आदि नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भएका थिए। प्रशान्तकिशोरले विदेश मन्त्रालयमा विशेष सचिव रहिसकेका पूर्व कूटनीतिज्ञ मनोज भारतीलाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष सुम्पेका छन्। जन सुराज (सुराजको अर्थ सुशासन) पार्टीमा पनि बिहारका विख्यात वकिल यदुवंश गिरी, पूर्व आईएस, आईपीएस वा आईआईटीएनहरूको संलग्नतालाई नयाँ शक्तिकै शैलीमा प्रचार गरिँदैछ।

तैपनि प्रशान्तकिशोरको पार्टीको हालत डा. भट्टराईकै पार्टीको जस्तो चाहिँ नहुने विश्वास विश्लेषक सिके लाल व्यक्त गर्छन। “उनी कुशल चुनावी रणनीतिकार त हुन नै,” लाल भन्छन्, “बिहारका दूरदराजका गाउँसम्म पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी मतदाताको नाडी छामेका छन्।” प्रयत्नका बाबजूद भट्टराईलाई पुँजीवादी तथा उच्च र मध्यमवर्गीय शहरियाले पत्याउँदै पत्याइदिएनन्, जसलाई प्रशान्तकिशोरले आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ।

गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव जित्दै भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि पीकेको चर्चा चुलिएको थियो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले उनकै योजनाअनुसार बनाएको आक्रामक चुनावी अभियानले कांग्रेसको ‘सुपडा साफ’ गर्दै मोदीलाई जित दिलाएको ठानियो। ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ छोटामिठा नारा पीकेकै सिर्जना भएको ठानिन्छ। भलै, सन् २०११ देखि शुरू भएको सहकार्य मोदी प्रधानमन्त्री भएको दशौँ महिनामै टुट्यो। मोदीसँग सहकार्य टुटे पनि आफू संलग्न रहेको पक्षलाई एकपछि अर्को चुनाव जिताएर उनले आफूलाई साबित गरे।

राजनीतिको संघर्षका दिनहरूमा मोदीलाई स्कुटरमा बसाएर गुजरातका गाउँ–गाउँ घुम्ने र मोदीका सबैभन्दा भरपर्दा सारथि ठानिने अमित शाह (केन्द्रमा गृहमन्त्री)ले नै असुरक्षित महसुस गरी पीकेलाई प्रधानमन्त्रीको टिमबाट बेल्गाइदिएको भन्ने गरिन्छ। स्वयं उनीचाहिँ ‘ल्याटरल एन्ट्री’को आफ्नो अजेन्डामा शुरूमा सहमत प्रधानमन्त्री मोदी पछि असहमत भएपछि आफैले छाडेको दाबी गर्छन्।

भारतमा श्वेत (दूध) क्रान्ति ल्याउने वर्गिश कुरियन, हरित क्रान्ति गर्ने स्वामीनाथन, अन्तरिक्ष क्रान्ति गर्ने विक्रम साराभाई र आणविक क्रान्ति गर्ने अब्दूल कलाम चारैजना ल्याटरल इन्ट्री (नेपालीमा छड्के प्रवेश चल्तीमा छ)बाट आएका थिए भन्दै उनी कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिमा यस्तो प्रवेशलाई प्रवद्र्धन नगरी भारत चाहेजस्तो अघि बढ्दैन भन्ने दोहोर्‍याइरहन्छन्। 

सन् २०१५ मै बिहार विधानसभा चुनाव (जसलाई लोकसभा चुनाव जितेर उत्साहित भाजपाले जीवन–मरणकै सवालजस्तो बनाएर सारा ताकत खन्याएको थियो) पीकेको रणनीतिसामु फेल खायो। त्यसपछि तामिलनाडुमा एमके स्टालिन नेतृत्वमा डीएमके, पञ्जाबमा अमरिन्दर सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस, आन्ध्र प्रदेशमा जगनमोहन रेड्डीको नेतृत्वमा वाईएसआर कांग्रेसको जितमा पीकेको ‘आइप्याक’को चुनावी प्रबन्धनले काम गरेको मानियो। चुनावी पण्डितहरूले भाजपाले पासा पल्टाउँछ भनिरहेको सन् २०२१ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उनकै चुनावी प्रबन्धनमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले आरामदायी बहुमतका साथ जित्यो। एक्जिट पोलहरूले ‘काँटेकी टक्कर’ देखाइरहेको बेला उनले २९४ सदस्यीय विधानसभामा भाजपाको सिट दुई अंकमै समेटिने ठोकुवा गरिएको ट्विट सत्य साबित भयो। बहुमतका लागि १४८ सिट जित्नुपर्ने विधानसभामा भाजपाले ७७ सिटमात्रै जित्यो, तृणमूल कांग्रेसले २१५ सिट जित्यो।

दिल्लीमा सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टी (आप) सन् २०१७ को पञ्जाब विधानसभा चुनाव जित्नेमा आशावादी सुनिन्थ्यो। पीकेको आइप्याकले कांग्रेसका लागि चुनावी प्रबन्धन गरेको थियो। “जब भरोसा प्रशान्तकिशोरमै छ भने कांग्रेसले उनैलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नु नि,” दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले व्यंग्यवाण हानेका थिए। उनै केजरीवालका लागि सन् २०२० को दिल्ली विधानसभा चुनाव जित्न तिनै पीके नभई भएन।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)मा कार्यरत छँदा कुपोषण न्यूनीकरणमा विकसित भनिएका गुजरातसहित चार प्रान्त नै विफल भएको भनी मोदी सरकारको समेत आलोचना गरेपछि मोदीकै टिमबाट आफूलाई सहकार्यको प्रस्ताव आएको पीके दाबी गर्छन्। आलोचनालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने त परको कुरा आलोचकउपर खनिइहाल्ने र प्रशस्तीगान रुचाउने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जस्तो स्वभाव भएका र अहंकारी सुनिने मोदीले आलोचना गरेपछि टिममा सहभागी गराएको दाबी पत्यारलाग्दो चाहिँ छैन। सन् २००७ मा गुजरात दंगा नियन्त्रणमा उनको उदासिनताबारे करण थापरले प्रश्न सोधेपछि टेलिभिजन अन्तवार्ता छाडेर जुरुक्कै उठेर हिँडेका गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीले त्यसयता आफूलाई बहिष्कार नै गरेको थापरले आफ्नो  संस्मरणमा लेखेका छन्।   

पीकेका अनुसार सन् २०११ मै चेन्नईमा हुने कार्यक्रममा भाषण लेखनमा सघाएपछि मोदी प्रभावित भए। सन् २००२ को गुजरात दंगापछि राष्ट्रिय मिडिया मोदीको आलोचक थियो। मोदी पनि दिल्लीका सम्भ्रान्तलाई व्यंग्य गर्न प्रयोग गरिने ‘लुटियन्स मिडिया’ ‘खान मार्केट’ जस्ता पगरी गुथाएर मिडियालाई कर्के नजरले हेर्थे। “मिडियाले घृणा गर्ने त्योबेला मोदीले एक दिन मलाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कसरी गर्ने सोधे,” एउटा अन्तरवार्तामा पीके भन्छन्, “मैले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यो सहजै गर्न सकिन्छ भनेर उनलाई त्यसतर्फ डोर्‍याएँ।” 

त्यसअघि उनको फेसबुक पेज भए पनि धेरै प्रभावकारी थिएन। त्यसपछि मोदी सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग गर्ने भारतीय नेतामा दरिए।

‘न खाउङ्गा न खाने दुङ्गा’ भन्न लाएर मोदीको ‘ब्रान्डिङ’मा शुरूमा काम गर्ने उनै थिए। ‘ब्रान्ड मोदी’ त सफल भयो नै नेतालाई यसरी ब्रान्ड बनाई भोट माग्ने क्रम भारतमा बढेको छ।

चुनावी प्रबन्धनबाट सक्रिय राजनीतिको चस्का लागेका पीके सन् २०१९ मै बिहारमा सत्तारुढ जनता दल युनाइटेडको उपाध्यक्ष भई राजनीतिमा त कुदे तर पहिलो इनिङ सफल भएन। केन्द्र सरकारले ल्याएको ‘एनआरसी’ (भारतीय नागरिकको दर्ता) मा नितिशकुमार सरकारको केन्द्रमा समर्थन गर्ने, बिहारमा चाहिँ लागू नगर्ने ढुलमुले नीतिको सार्वजनिक आलोचना गरेपछि उनी निष्काशित भए। 

पश्चिम बंगालमा तृणमूलको जितसँगै चुनावी रणनीतिकारको पेसाबाट सन्यास घोषणा गरी सक्रिय राजनीतिको दोस्रो इनिङका लागि ‘वार्मअप’ गर्नतिर लागे। शुरूमा पश्चिम बंगलाका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको दूत भई विपक्षी गठबन्धन बनाउने प्रयत्न गरेका उनी कांग्रेसमार्फत राजनीतिक इनिङ खेल्ने प्रयत्नमा जुटे। कुरा नमिलेपछि आफै दल बनाएर बिहारमा राजनीति गर्नेगरी जन सुराज अभियानको नाममा पदयात्रा शुरू गरे।

न उनी टेलिभिजन हेर्छन्, न अखबार पढ्छन्, न नोट नै लिन्छन्। इमेल पनि प्रयोग गर्दैनन्। उनले प्रयोग गर्ने ग्याजेट मोबाइल हो। एक्समा काफी फलोअर्स छन् तर यदाकदा मात्रै पोष्ट गर्छन् (बीबीसी हिन्दीको रिपोर्ट)। सात लाख १३ हजार फलोवर्स भएको एक्सबाट उनले हालै पार्टी गठन भएको पोष्ट पनि गरेका छैनन्। पछिल्लो पोष्ट २९ जुलाईमा गरेका थिए।

उनको जीवनमा सिरिज/डकुमेन्ट्रीका लागि नेटफ्लिक्स, डिज्नीका साथै शाहरूख खानको प्रडक्सन कम्पनीले समेत प्रस्ताव गरेका थिए। तर स्वीकार गरेका छैनन्। “उनले लामो समय आफूलाई रहस्यमयी व्यक्तिका रूपमा राखे,” आइप्याकमै काम गरिसकेका समृद्ध घिमिरे सुनाउँछन्, “त्यसैले सन् २०१८ सम्म त उनी मिडियाका लागि उपलब्धै भएनन्, एउटै अन्तरवार्ता दिएनन्।” जबकि उनी कहिले नरेन्द्र मोदीसँग त कहिले को सेलब्रिटीसँग खिचेको तस्वीर सहयोगीमार्फत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गराई मिडियामा चर्चा चाहिँ भइरहोस् भन्ने चाहन्थे। सक्रिय राजनीति नै गर्ने मन बनाएपछि बल्ल मिडियाका लागि उपलब्ध हुन थालेको घिमिरे बताउँछन्।

प्रशंसकहरू उनीलाई जहाँ हात राख्यो त्यसैलाई सफल बनाउने ताकत राख्ने व्यक्ति भन्छन्। आलोचकहरू चाहिँ उनी दौडअघि जित्ने घोडा छान्नमा चतुर्‍याइँको कारण सफलता पाएको ठान्छन्। घिमिरे पनि हार निश्चित भएको पार्टीलाई पीकेको रणनीतिले जिताउन नसक्ने बताउँछन्। “कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको पार्टीलाई जिताउनेसम्म हो,” उनी भन्छन्।

सन् २०१७ को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धनलाई जिताउन उनले सारा ताकत लगाए तर भाजपा शानदार बहुमतसहित सत्तामा आयो। त्यति बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको जुगलबन्दीलाई ‘युपीके दो लड्के’ भन्ने अभियानले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा चाहिँ काम गर्‍यो।

पीकेको रणनीति 
चुनावी रणनीतिमा पीकेको प्रवेशसँगै प्रचारको तौरतरिकामा व्यापक फेरबदल भएको छ नै, थप खर्चिलो पनि बनाएको छ। उनले शुरू गरेको चुनावी प्रबन्धनमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गरी तदनुरूप रणनीति बनाइन्छ। सन् २०१५ को बिहार विधानसभा चुनावका लागि जनता दल (युनाइटेड), राष्ट्रिय जनता दल, कांग्रेससमेत सम्मिलित महागठबन्धनको चुनावी प्रबन्धनको जिम्मा लिएपछि उनको टिम बिहारको ४० हजार गाउँमा पुगेको थियो, जनताको वास्तविक समस्या बुझ्न। सर्भेका क्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या नाला देखियो। थानामा आउने हरेक पाँचौँ विवाद नालाबाट शुरू हुन्थ्यो। चुनावी वचनबद्धतामा उनले नाला निर्माण/मर्मतलाई पहिलो प्राथमिकतामै राख्न लगाए। त्यही सर्भेले पहिचान गरेका समस्याहरू समाधान गर्ने वचनबद्धता समावेश गरी ‘नितिशका ९ निश्चय’ जारी गरे।

सन् २०२२ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेसलाई सघाउने भएपछि जनताको ‘सिकायत’ सुन्न एउटा हेल्पलाइन शुरू गराए। ७० लाख सिकायत प्राप्त भएकोमा अधिकांश जाति प्रमाणपत्र वा यस्तै अरू प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न जनताले भोग्नुपर्ने सास्ती र भ्रष्टाचारका थिए। यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ६ हप्तामै २६ लाख प्रमाणपत्र जारी गर्‍यो। कांग्रेसलाई सघाउन पञ्जाबमा काम गर्दा सर्भेमार्फत समस्या पहिल्याई ‘नौ वादा’ जारी गराए। चुनावमा फगत औपचारिकताका लागि जारी गरिने घोषणापत्रको नाम मात्रै बदलेनन् सर्भेमार्फत उच्च जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन गरी छोटो/मिठो घोषणापत्र जारी गर्ने ट्रेन्ड उनले नै शुरू गरेको ठानिन्छ।

आइप्याकले आफ्नो पक्षको माहोल बनाउन (उनीहरूकै भाषामा ‘बज क्रिएट’ गर्ने) २० प्रतिशत जति मतदाता लक्षित गरी ठूल्ठूला बस्ती (जसमा अधिकतर गाउँहरू पर्छन्)मा काम गर्छन्। २० प्रतिशतबाट बज क्रिएट गरी शतप्रतिशत मतदाता प्रभावित पार्ने लक्ष्य हुन्छ। जातीय तथ्यांकअनुसार टिकट वितरणदेखि नै जातीय समीकरण मिलाउने रणनीतिको प्रमुख काम हुन्छ। ‘चाय पे चर्चा’देखि भव्य रोड शो उनको चुनावी अभियानका हिस्सा हुनेगर्छन्। कुनै पार्टीका लागि चुनावी प्रबन्धन गर्दा आइप्याकमा चार हजार जनासम्मले काम गर्छन्। आफू त्यहाँ हुँदा अफिसमा ‘फूल टाइम’ काम गर्नेचाहिँ ४०/५० जना हुने गरेको घिमिरे सुनाउँछन्। पीकेको सेवा लिने दलले १–२ सय करोड भारु त आइप्याकमार्फतै खर्च गर्न तयार हुनुपर्थ्यो।

राजनीतिमा सम्भावना
दुई वर्षदेखि बिहारका बस्ती–बस्ती पदयात्रा गर्दा प्रशान्तकिशोर मतदाताहरूलाई सन्ततिको भविष्य हेरी भोट गर्न भनिरहेका थिए। “तपाईंहरू दुई किलो चामल, दुई पौवा रक्सीका लागि भोट दिने!” उनी मतदाताहरूलाई थर्काउने शैलीमै सुनिन्थे, “विकास/सुशासन चाहिने हो भने यस्ता लोभ बन्द गर्नुस।”

बिहारीहरूले डर/त्रासमा भोट दिइरहेको बताउने पीके ‘तपाईंहरू डराएर कहिलेसम्म भोट दिनुहुन्छ? बच्चाको भविष्यका लागि भोट दिने निर्णय कहिले गर्ने?’ भन्दै थर्काइरहेका सुनिन्छन्।

अरूको चुनावी प्रबन्धन गर्दा जातीय समीकरणमा काफी काम गर्ने बानी परेका उनले आफ्नो पार्टी गठनमा पनि ध्यान दिएका छन्। अवकाशप्राप्त आईएएस अधिकारी मनोज भारती, जो दलित समुदायका हुन्, लाई पार्र्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएको छ। उनको पार्टीले शहरीया उच्च र मध्यम वर्गीय मतदाताका साथै सवर्ण भनिने कथित उच्च जातको भोट राम्रैसँग पाउने अनुमान गरिएको छ। उनले दलित समुदायलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको पनि प्रष्टै देखिएको छ। जन सुराज अब आम आद्मी पार्टीको ग्रामीण संस्करण हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। इण्डियन एक्सप्रेसको पटनास्थित रिपोर्टर सन्तोष  सिंह महिला, युवाका साथै अति पिछडा र मुस्लिमको समेत भोट पाउने सम्भावना रहेको बताउँछन्।  

नितिशकुमार पछि को भन्ने अन्योलमा रहेको बिहारमा पीके आफूलाई स्थापित गराउन अघि बढेका छन्। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षासहित अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेका अरविन्द केजरीवालहरूले आपमार्फत दिल्ली विधानसभामा सफलतताको झण्डा गाडे। “तर जातीय समिकरण मिलाएर मात्र त चुनाव जित्न सक्तैनन्,” पत्रकार ज्ञानेश्वर भन्छन्।  

हाम्रो यताका तथाकथित नयाँसँग पीकेका कतिपय फर्मूला मिल्दाजुल्दा छन्। हाम्राले ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब अवस्था परिवर्तन’ भनेका थिए। पीके ‘सरकार होइन अब व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दैछन्। हाम्राले युवा, विदेशिएका नेपालीलाई महत्त्वपूर्ण ‘कन्स्टिचुएन्सी’कै रूपमा प्रयोग गरेका थिए। पीके पनि त्यही गर्दैछन्। देश/विदेशमा फैलिएका बिहारीहरूलाई सञ्जालमा जोडिरहेका छन्। 

हाम्रा रवि लामिछाने काम गर्न विदेश जान नपर्ने, गएकालाई फर्काउने कुरा गर्थे, पीके ‘हाम्रो सरकार बने छठ, दीपावलीमा घर आएका बिहारी फर्किन पर्दैन है’ भनिरहेका छन्। रोजगारीका लागि मजबुरीमा बिहारबाहिर जाने  अन्तिम पिढी हुने छ। मजदुरी गर्न पैदा भएका होइनन् बिहारी। 

बुढानीलकण्ठ स्कुल, हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, एमआईटी, पीएचडी आदि हाम्रा पनि रवीन्द्र मिश्र, बाबुराम भट्टराई, रवि लामिछाने सबैका जनता आकर्षित गर्ने अस्त्र थिए। पीकेले आईआईटी, आईआईएम पढेका त्यहाँको लोकसेवा (यूपीएससी) पास गरेकालाई टार्गेट गरिरहेका छन्। हाम्रा नयाँहरू वादको कुरामा अल्मलिन्थे, ‘डेलिभरी गर्नुपर्छ, किन चाहियो वाद’ भन्थे। पीके न म वामपन्थी हुँ, न दक्षिणपन्थी। म मानवतावादी हुँ भन्ने गर्छन्।   

असममा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी आन्दोलनबाटै प्रफुल्ल मोहन्ता ३३ वर्षमै मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार सञ्चालनमा बदलाव देखिएन। राजनीतिका तमाम बेथिति, विकृतिमुक्त राजनीतिको नारा दिएर आएको आप पनि स्वयं एकपछि अर्को विवादमा छ।

नेपालमा नयाँ शक्ति गुमनाम भयो, रवीन्द्र मिश्र तथाकथित वैकल्पिक राजनीति छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै अन्तिम विकल्प देख्न पुगे। पार्टी नेताको विवादास्पद छवि र सकल पार्टी तिनको संरक्षणमा ढाल बनेको हेर्दा रास्वपा पुरानाभन्दा पनि कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको देखिँदैछ। अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त अकुत पैसा पार्टी निर्माणमा खन्याइरहेका पीकेबाट पनि धेरै आशा गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानीकारक होला।