आङ सान सुची र उनका पूर्वसल्लाहकार टर्नेललाई ३ वर्षको जेल सजाय

म्यानमारको सैन्य अदालतले सुचीलाई हालसम्म २३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। उनीविरुद्धका सबै आरोप प्रमाणित भए २०० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्छ।

तस्वीर: एपी

म्यानमारको सैन्य अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुची र उनका पूर्वसल्लाहकार अस्ट्रेलियन नागरिक सिन टर्नेललाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। देशको गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा सैन्य अदालतले उनीहरूलाई जेल सजाय सुनाएको हो।

सुची र टर्नेलले सेनाको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए। गोप्य सरकारी सूचना चुहावट गरेको आरोप प्रमाणित भए अधिकतम् १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने त्यहाँको कानूनमा उल्लेख छ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले नेतृ सुचीलाई याङ्गुनबाट नियन्त्रणमा लिएको केही दिनपछि टर्नेललाई पनि पक्राउ गरेको थियो। त्यसयता उनीहरू सेनाको नियन्त्रणमै छन्।

नेतृ सुचीलाई यसअघि पनि सोही आरोपमा ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। भ्रष्टाचार, गोपनीयता भंग, विदेशीसँग साँठगाँठ गरेकोजस्ता आरोपमा सेनाले सुचीविरुद्ध दर्जनौँ मुद्दा चलाएको छ।

तीमध्ये केही मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। जसमा उनलाई कुल २३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। उनीमाथिका थुप्रै मुद्दामा सुनुवाइ बाँकी नै छ। उनीविरुद्धका सबै आरोप प्रमाणित भए २०० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ।

मानवअधिकारवादीहरूले सुचीमाथिका मुद्दामा भइरहेको फैसलाको विरोध जनाएका छन्। सेनाले उनीहरूलाई कानुनी सल्लाहकार राख्ने, निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने र सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुने अधिकार नै नदिनु सरासर 'छल' भएको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अस्ट्रेयाली प्रतिनिधि टिम ओ कोनोरको भनाइ छ। सैन्य अदालतको बन्द कोठामा हुने फैसलाको अधिकारवादीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।

सुचीका पूर्वसल्लाहकार टर्नेललाई रिहा गर्न गत वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र विदेशीहरूले लविङ तीव्र पारेका थिए। अस्ट्रेलियाको सरकारले टर्नेलको रिहाइका लागि म्यानमारको सैन्य सरकार जुन्तासँग आग्रह गरिरहेको छ। बिहीबारको सुनुवाइमा टर्नेललाई अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा समेत दोषी ठहर गरिएको छ।

सन् २०२१ को फेब्रअरीमा १ मा सुचीको निर्वाचित सरकारलाई हत्याएर म्यानमार सेनाले नाटकीय रूपमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। सत्ता हत्याएलगत्तै सैन्य 'कू' गरेको थियो। तर, त्यसको विरोधमा म्यानमारमा बृहत् जनआन्दोलन चर्किएको थियो।

'कु'लगत्तै सेनाले सुचीसहित १५ हजार ६०० निर्वाचित प्रतिनिधि, अभियन्ता र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये १२ हजार अझै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका छन्। राजनीतिक बन्दी अनुगमन समूहका लागि सहयोगी संगठनको तथ्यांकअनुसार २ हजार ३२२ बन्दीको सेनाले हत्या गरेको थियो।

जनआन्दोलनमा सेनाले बल प्रयोग गर्दै आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने, पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गरेको खबर बाहिरिएका थिए। सेनाको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउने र आन्दोलनमा सहभागीलाई सेनाले छानीछानी पक्राउ गर्ने र घरभित्रै छिरेर गोली हान्ने गरेको थियो। आन्दोलनमा क्रममा सेनाले चलाएको गोली लागी करिब १५ सय सर्वसाधारणको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।