कात्तिक ८ भित्र बक्यौता बुझाउने समय तोकेर विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो ४९ उद्योगको सूची

ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको तेस्रो दिन विद्युत प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट बक्यौता असुल्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

उकालो

बिहिबार, २४ असोज, २०८१

कात्तिक ८ भित्र बक्यौता बुझाउने समय तोकेर विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो ४९ उद्योगको सूची

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेर ४९ वटा उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन भनेको छ। 

तोकिएको समय अवधिभित्र महसुल नबुझाए कानून बमोजिम असुल उपर गर्ने प्राधिकरणाले चेतावनीसमेत दिएको छ। बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी प्राधिकरणले बक्यौता महसुल बुझाउन भनेको हो।

प्राधिकरणले ती उद्योगलाई गणना सिटअनुसार थप दस्तुरसहितको बक्यौता बुझाउन भनेको छ। सूचनामा उद्योगहरूको नाम र उनीहरुले गणना सिटअनुसार बुझाउनुपर्ने थप दस्तुरसहितको बाँकी रकम समेत सार्वजनिक गरिएको छ। आंशिक प्रिमियम रकम बुझाइसकेकाको हकमा रकम समायोजन गरिने जनाइएको छ।

प्राधिकरणले बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, मारुती सिमेन्टलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुलवापतको बक्यौता बुझाउन भनेको छ। त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, त्यस्तै कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नाराया रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको नाम पनि प्राधिकरको सूचनामा उल्लेख छ।

विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, ऐजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्टलाई पनि बक्यौता बुझाउन भनिएको छ।

यसअघि, ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मंगलबार मात्र १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा सचिव सुरेश आचार्यले घिसिङलाई १५ बुँदामा विभिन्न विवरण माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। त्यसलगत्तै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरुलाई पुनः ताकेता गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !