अविवाहित महिलालाई पनि २४ हप्तासम्म गर्भपतनको अधिकार छ : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी रूपमा गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले 'मेडिकल टर्मिनेसन प्रेग्नेन्सी' अन्तर्गत अविवाहित महिलाले २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने बताएको हो।

अविवाहित महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। यस मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले समाजसँगै समाजको नियम पनि परिवर्तन हुँदै जाने बताएका छन्।

"जसरी समाज परिवर्तन हुन्छ, समाजको नियम पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले कानुन पनि स्थिर रहनु हुँदैन। स्पष्ट रूपमा यी अधिकारहरू विवाहमा दिइन्छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, विवाह व्यक्तिको अधिकारको पूर्वशर्त हो, अब समाजको चलनलाई परिवर्तन गर्ने सोच्नुपर्छ," उनले आदेशमा भनिएको छ, "ताकि गैर-परम्परागत परिवारहरूले पनि कानुनी सुविधाको फाइदा लिन सकून्।"

उनले आदेशमा असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यको बुझाइलाई थप विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। "असुरक्षित गर्भपतन रोक्न सकिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यको हाम्रो बुझाइलाई थप विचारको आवश्यकता छ। गर्भवती महिलाको वातावरणको ख्याल राख्नुपर्छ। विवाहित महिला पनि श्रीमानको जबरजस्ती र बलात्कारको सिकार हुन सक्छन्," उनले फैसलामा भनेका छन्।

उनले विवाह कसैलाई दिइएको अधिकारको आधार नहुने उल्लेख गर्दै महिलाले विवाह नगरे पनि गर्भपतनको अधिकार खोस्न नसक्ने बताए। उनले आदेशमा अगाडि भनेका छन्, "श्रीमानको सहमतिबिनाको यौनसम्पर्कबाट कुनै पनि महिला गर्भवती हुन सक्छन्। विवाह कसैलाई दिइएको अधिकारको आधार बन्नु हुँदैन। महिलाले विवाह नगरे पनि गर्भपतनको अधिकार खोस्दैन।"