बहुविवाहमा संलग्नलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– बहुविवाहमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता केदार लुइँटेलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदासमेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह संलग्न रही समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

मुलुकी अपराधसंहिता-२०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुइँटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने संसद्मा सजाय पाउने कसुरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन्।

कानुनले कसुरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश-१ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)का कृष्णबहादुर आलेलाई छैटौँ नम्बरमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)ले प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचीको ६१ औँ नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीवीराम थारू बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरू हुन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूचीको २७औँ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बू र नेकपा एमालेबाट समानुपातिक प्रदेशसभा लुम्बिनीका लागि समानुपातिकको सूचीमा १२औँ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणि शर्मासमेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन्।

बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। कानुनले कसुरदार मानिएका व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको रिट निवेदक लुइँटेलको दाबी छ।

सर्वोच्चबाट बहुविवाहको कसुरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ। सर्वोच्चको निर्णय नम्बर ७८८४ (नेकाप) २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी कुनै पनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्णय नम्बर १०१७८ (नेकाप) २०७६ वैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसुर सरकारी निकायले जानकारी पाएको मितिबाट सूचना पाएको मानी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने नजिर कायम भएको छ।

बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूको समानुपातिकको सूचीमा नाम प्रकाशित भएको मितिलाई जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गरी अनुसन्धानका लागि विपक्षी निकायको नाममा आदेश जारी गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।