बांग्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

बांग्लादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले हसिनाको अवामी लिग पार्टीका पूर्वमहासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

विद्यार्थी समूह नेतृत्वको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन भएकी थिइन्। 

उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरू मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। हसिनाविरुद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गरे। 

हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक विरोधीलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्या गर्नेजस्ता अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ।

बांग्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)का मुख्य अभियोजक इस्लामले हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताए। 

जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालीन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हसिनाले गरेका र उनीसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताए। 

हसिनाको शासन ढलेपछि उनका दर्जनौँ सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो। उनलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो।

पूर्वमन्त्रीहरू र उनको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यलाई गिरफ्तार गरिएको छ। उनको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति र अदालत र केन्द्रीय बैंकका केही अधिकारीसमेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। 

बांग्लादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीनजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखा परेकी थिइन्। 

हसिनाको भारत बसाइँ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बांग्लादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई रुष्ट बनाएको छ।

ढाकाले उनको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ। दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उनीमाथि आपराधिक मुद्दा चलाउन अनुमति दिन्छ। तर सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसिनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजीव सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन्। 

“हामी चाहन्छौँ कि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जबाफदेही बनाओस्,” सजीवकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भनिन्, “हामी निष्पक्ष सुनुवाइको प्रतीक्षामा छौँ।”

यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता संग्रामका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको हो।