राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा महिलामाथि विभेद गरे: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवारीका क्रममा महिलाहरूमाथि विभेद गरेको जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीका क्रममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको बताएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत पनि उम्मेदवार नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाए।

"राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवारीमा व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं। स्थानीय तहमा पनि कोटा पुर्‍यान मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो" उनले भने, "यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन।"

त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए। निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ-२ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले आफूले महिला उम्मेदवार भएको कारण कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाइन्।

सांसद गौतमले महिलाहरूलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्‍याउनका लागि हौसला दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइन्।