संकटग्रस्त घोषित पालिकालाई ३ तहमा वर्गीकरण गरेर राहत दिइने

काठमाडौँ– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले २० वटा जिल्लाका ७१ वटा संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई क्षतिका आधारमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले असोज २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। यी स्थानीय तहलाई राहतका रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले ७१ वटा स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आकलन गरेर राहत वितरणका लागि लागि तीन तहमा विभाजन गरेको बताए। “त्यसमा पहिलो तहका नौ वटा स्थानीय तहलाई एक करोडका दरले, दोस्रो तहका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,” उनले भने।

ती स्थानीय तहले खर्च गर्दा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। उनले शुक्रबार बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हेलिकप्टर थप्न र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।

“विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर चाहिएको विषय अहिले पनि महसुस गर्‍यौँ, यसैगरी उद्धार कार्यमा चाहिने उपकरणका लागि पनि व्यवस्थापन गर्न भोलि बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ,” उनले भने।

यसको साथै विपद्जन्य घटनामा मनसुन शुरू भएपछि मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बीमा सरकारबाट गर्न सिफारिस, पश्चिम नेपालमा एक वर्षअगाडि गएको भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

“जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बीमा नेपाल सरकारले गर्ने हिसाबले पनि सिफारिस गरिएको छ। पश्चिम नेपालमा एक वर्षअगाडि जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि केही निर्णयहरू भएका छन्,” उनले भने। आगामी बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रित गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।