संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउन माग

काठमाडौँ– जबाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी छनोटलाई विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनुपर्ने र छनोट प्रक्रियामा विगतमा गरिएको गम्भीर गल्ती नदोहोर्‍याउन माग गरिएको छ।

“संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गाम्भीर्य अनुरूप स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित नयाँ छनोट समिति गठन गरेर पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई सबै पीडितलगायतका सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष समिति जोडदार माग गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अब गठन हुने छनोट समितिले खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त र सहभागितामूलक (सार्वजनिक सुनुवाइसहित) छनोट विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर पदाधिकारी छनोट गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा वैध रूपमा सम्पन्न गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा निगरानी समितिको जोड छ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनु पूर्वगठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको यथार्थताका आधारमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त भन्ने धारणामा जबाफदेहिता निगरानी समिति अडिग छ।”

समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग यथाशक्य चाँडो गठन गर्नतर्फ तीन दलले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक भएको समेत उल्लेख गरेको छ। पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतका गम्भीर गल्ती दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको समितिले जनाएको छ।

“विगतमा आयोग वैधताको संकटतर्फ धकेलिएका र निष्प्रभावी बनेको यथार्थबाट पाठ सिक्न सरकार, दल तथा जिम्मेवार नेतालाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटि (परिभाषा, सजाय कटौती, हदम्यादलगायत) न्यायिक पुनरावलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि निगरानी समितिले पुनः जोड दिन्छ।”