पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादबारेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। समितिले रिटमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसहित ११ संस्था तथा व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको छ। कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको पशुपति क्षेत्रको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसपछि त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरलाई दिएको थियो। कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढंगले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। महानगरले समितिले निर्माण गरेका संरचना हटाउन र पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको हो।  समिति कोषको निर्णयको विरोधमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले धर्मशाला सम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

उकालो