दिल्लीमा ‘श्रीमतीपीडित’ले गरे प्रदर्शन, राखे यस्ता माग

भारतमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानून अझै बनेको छैन र यसबारे भारतको सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा विभिन्न खाले विरोध प्रदर्शनहरू भइरहन्छन्। तर, आइतबार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमबाहिर भएको प्रदर्शनले सबैको ध्यान तान्यो। वास्तवमा उक्त प्रदर्शन कुनै राजनैतिक संगठन वा पार्टीको नभएर श्रीमती पीडितहरूको प्रदर्शन थियो।

‘विवाहको खेल-पति जान्छ जेल’, ‘श्रीमतीले गरे प्यार-श्रीमान‍्ले गरे बलात्कार’ जस्ता नेपाली भाव भएका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर पुरुषहरूले नारा लगाए। यसरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा श्रीमतीबाट पीडित थिए। उनीहरूले आफूहरू श्रीमतीबाट उत्पीडन वा 'ब्ल्याकमेलिङ'को शिकार बनेका बताए। उनीहरूमध्ये केहीले श्रीमतीले घरबाट निकालेका कारण वर्षाैँदेखि आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि भेट्न पाएका थिएनन्। आफ्नै घर भएर पनि श्रीमतीका कारण भाडाको घरमा बस्ने पुरुषहरू पनि त्यहाँ थिए।

वास्तवमा, यी सबै श्रीमतीपीडित प्रदर्शनकारीहरू वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी प्रस्तावित कानूनको विरोध गर्न त्यहाँ जम्मा भएका थिए। दिल्ली उच्च अदालतका अधिवक्ता मनिष सिन्धवानीले उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए। उनी आफैँ श्रीमतीपीडित भएको बताउँछन्। त्यही भएर उनले न्याय प्रयास फाउन्डेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा अधिवक्ता सिन्धवानीले यो कानून लागू भए हरेक घरमा बस्ने पुरुषलाई बलात्कारी घोषित गरी जेल हाल्न सकिने बताए। 

"श्रीमान‍्लाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न सकिन्छ। सहमतिसँग सम्बन्धको कुरा हुन्छ, तर सहमतिको निर्णय कसले गर्ने? कुनै पनि विवाद वा झगडापछि भोलिपल्ट रातको सहमति परिवर्तन गर्न सकिन्छ," उनले भने। महिला सुरक्षाको नाममा बनेका कानूनको दुरुपयोग भइसकेको उनले बताए।

आन्दोलनकारी सुमित सिन्हाले पुरुषविरुद्ध यस्तै एकतर्फी कानून बनाइरहने हो भने भविष्यमा युवायुवती विवाहको नाम सुनेरै डराउने र विवाह संस्था पनि बदनाम हुने बताए। श्रीमतीकै कारण विगत तीन वर्षदेखि ६ वर्षीया छोरीलाई भेट्न नसकेको सुमितको दाबी छ।

न्याय प्रयास फाउन्डेसनले श्रीमती पीडितलाई कानूनी सहयोगका लागि काम गरिरहेको छ। जसमा कैयौं यस्ता श्रीमतीपीडित छन्, जो घरेलु पुरुष हिंसा र 'ब्ल्याकमेलिङ'को शिकार भएका छन्।

भारतमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानून अझै बनेको छैन र यसबारे भारतको सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ। जसमा अर्को सुनुवाई अक्टोबर २२ मा हुने भएको छ। न्याय प्रयास फाउन्डेसनले यो कानून पारित नगर्न माग गर्नुका साथै यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।