एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाठौँ– सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट पाप्त गरेको जग्गाको हक हस्तान्त्रण लगायतका कार्य यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायत दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

साथै इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने/नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। रिटमाथि अर्को सुनुवाइ कात्तिक २६ गते हुने छ।

एमालेले गुरुङबाट कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको थियो। निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाएबमोजिम विपक्षी एमालेले गुरुङबाट जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

“अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरू बीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१।६।२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ( २ ) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।