सन्दर्भ अमेरिकी चुनाव : दृष्टान्त पत्रकारिताका चुनौती (शनिबार)

गत साता दुई प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार— दि लस एन्जलस टाइम्स र दि वासिङ्टन पोस्टले अप्रत्याशित घोषणा गरे। राष्ट्रपतीय दौडमा डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिसमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने।

घोषणा जति अप्रत्याशित थियो, त्योभन्दा कयौं ज्यादा यसको समय। किनकि, घोषणा गर्दा चुनाव आउन दुई साता पनि बाँकी थिएन।

दुवै अखबारले दशकौंदेखि आफ्ना मनचाह उम्मेदवारलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा ‘इन्डोर्स’ (समर्थन) गर्ने परम्परा कायम राख्दै आएका थिए। 

अमेरिकामा यस्तो अभ्यासलाई मिडियाको राजनीतिक पक्षधरता भन्दा पनि पारदर्शिताको रूपमा बुझिन्छ। साथै, यसले दुबिधामा रहेका मतदातालाई निर्णय लिन सघाउने विश्वास गरिन्छ।

मिडियाले समर्थन गर्दैमा वा नगर्दैमा निर्वाचन नतिजा सुनिश्चित हुने भने होइन। २०१६ को चुनावी दौडमा अमेरिकाका प्रमुख १०० अखबारमध्ये ५७ वटा हिलारी क्लिन्टनको समर्थनमा उभिएका थिए। ट्रम्पको पक्षमा केवल दुई अखबार थिए, तर बाजी उनैले मारे।

राष्ट्रपति छँदा ट्रम्पले आलोचनात्मक संचारमाध्यमलाई ‘फेक न्यूज’ भन्दै खेदो खनेका थिए। उनी पुनः विजयी भए अमेरिकी लोकतन्त्र र मिडियामाथि उसैगरी जाइलाग्ने धेरैको आँकलन छ।

पोस्ट र टाइम्ससहित उदारवादी अखबारहरूले मिजास र नैतिकता दुवै दृष्टिले ट्रम्प राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य रहेको दाबी गर्दै कयौं विचार पस्किएका थिए।

तसर्थ, दुवै पत्रिकाले ह्यारिसको समर्थनमा विशेष सम्पादकीय तयार पारेका थिए। अन्तिम घडीमा दुवै दैनिकका अरबपति मालिकहरूको हस्तक्षेपमा ती रोकिए।

पोस्टका प्रकाशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विलियम लुइसले एक लेखमार्फत् आफ्ना पाठकहरू राष्ट्रपतिमा कसलाई चुन्ने भन्ने निर्णय लिन सक्षम भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको उल्लेख गरेका छन्।

टाइम्सका अर्बपती लगानीकर्ता प्याट्रिक सुन–सोङले भने कुनै एक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा ‘राजनीतिक विभाजनलाई मलजल पुग्ने’ उल्लेख गरेका छन्।

तर्क जे–जस्ता दिइए पनि यसका पछाडि लगानीकर्ताहरूको व्यावसायिक स्वार्थ देखिन्छ। ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिए उनीबाट सम्भावित प्रतिशोधको भयले यस्तो निर्णय लिइएको बुझ्न गाह्रो छैन।

तसर्थ, अखबारहरूले तटस्थ बस्ने भने पनि यो घोषणाको चुनावी लाभ ट्रम्पले पाउने छन्। तर, यसको व्यावसायिक तथा नैतिक ह्रास भने झन्डै डेढ शताब्दी पुरानो इतिहास बोकेका अखबारहरूले सामना गर्नुपर्नेछ।

उक्त घोषणालगत्तै दुवै अखबारका उच्च सम्पादकीय नेतृत्व तथा बोर्डका सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन्। कयौं पाठकले तिनका अनलाइन तथा अफलाइन संस्करणका ग्राहक सदस्यता रद्द गरेका छन्।

बुद्धिजीवी, मिडिया विज्ञ तथा डेमोक्रयाट सदस्यहरूले ट्रम्पदेखि डराएको भन्दै तिनलाई ‘कायर’को संख्या दिएका छन्। चुनौतीपूर्ण घडीमा मुख्य अखबारहरूले चुप्पी साँधेको तिनको आरोप छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ, यसले एउटा जबरजस्त सैद्धान्तिक प्रश्न पुनः ब्युँताएको छ। त्यो के भने, संचार माध्यमको स्वामित्वले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कसरी र कस्तो प्रभाव पार्छ? जसबारे तल विमर्श गरिनेछ।

सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि लगानीकर्ताको हस्तक्षेप

अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले सन् २०१३ मा घट्दो ग्राहक तथा विज्ञापनका कारण डुब्न लागेको पोस्टको नाउ सम्हालेका थिए। २५० मिलियन डलर निजी लगानीमा उनले उक्त दैनिक खरिद गरेका हुन्।

उति बेलै, प्रभावशाली कर्पोरेट साहुहरूलाई अखबारको स्वामित्व बुझाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता मासिने भन्दै आलोचना नभएको होइन। बेजोसले दैनिक कार्यसंचालन तथा सम्पादकीय निर्णयका निम्ति पृथक् प्रकाशक, कार्यकारी अधिकृत र सम्पादकीय बोर्ड गठन गरी जवाफ दिने प्रयत्न गरेका थिए।

पोस्टले २०१६ को राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा हिलारी क्लिन्टनलाई समर्थन गरेको थियो। तर ट्रम्प विजयी भए। तब, उनका विवादास्पद एजेन्डा र सम्भावित कार्यशैलीप्रति भय व्यक्त गर्दै पोस्टले एउटा नारा तय गर्‍यो: ‘डेमोक्रेसी डाइज् इन डार्कनेस’ अर्थात् अन्धकारमा प्रजातन्त्र मर्छ। पोस्टको १४० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो नारा राखिएको थियो। 

र, नारा सुझाउने उनै बेजोस् थिए।

बेजोस् विश्वका दोस्रा धनी व्यक्ति हुन्। उनैको दबाबमा पोस्टले आफ्नो ३६ वर्षको निरन्तरको परम्परा त्यागेको छ। साथै, अन्धकारमा होइन, दिनमै प्रजातन्त्र मार्ने काम गरे भनेर धेरैले निशाना साँधिरहेका छन्।

अमेजनले ‘प्रतिस्पर्धा विरोधी’ अमेरिकाको संघीय कानुनी प्रश्न झेलिरहेको छ। उनका अन्य व्यावसायिक स्वार्थ पनि कानुनी घेरामा छन्।  ट्रम्प आए त्यसैमा टेकेर इबी साँध्न सक्ने भय उनमा हुनसक्ने धेरैको आँकलन छ।

उस्तै, समस्याबाट गुज्रिरहेको टाइम्स र यसका भगिनी प्रकाशनहरू लस एन्जलसका सबैभन्दा धनी अरबपति प्याट्रिकले सन् २०१८ मा ५०० मिलियन डलरमा खरिद गरेका थिए।

दि गार्डियनका अनुसार २०१६ को चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्याट्रिक र उनकी पत्नीले क्लिन्टनलाई ठुलो धनराशि सहयोग गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिमा ट्रम्प चुनिए पनि उनले ट्रम्पको प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकारी बन्ने असफल प्रयास गरेका थिए।

मिडियाको स्वामित्व र लोकतन्त्रको सवाल

अब चर्चा गरौँ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा मिडियाको स्वामित्वको प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छ?

पत्रकारिता पेशालाई ‘फोर्थ स्टेट’ अर्थात् राज्यको चौथो अंगको उपमा दिइन्छ। त्यो उसै दिइएको होइन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका साथै अन्य संस्थाले गरेका कमीकमजोरी उजागर गरेर तिनलाई जबाफदेही बनाउन पत्रकारिताको अहम् भूमिका रहन्छ। 

अर्थात्, यिनले शासन, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई तिनका कर्मप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न पहरेदारी गरिरहेका हुन्छन्। 

पत्रकारितालाई ‘भ्वइस अफ भोइसलेस’ का रूपमा पनि बुझिन्छ। यसअनुसार पत्रकारिताले समाजमा दबिएका र सीमान्तकृतहरूका आवाज मुखरित गर्छ, तिनका मुद्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसम्म पुर्‍याउँछ, अनि शीघ्र सम्बोधनमा सहजीकरण गर्छ।

सिद्धान्ततः यस्ता कर्तव्य निभाउने क्रममा पत्रकारिता र पत्रकारहरू न शासक, न सत्ता, न शक्ति, न मालिक वा सम्पादकप्रति जबाफदेही हुन्छन्। बरु, सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक सुरक्षित गरेका नागरिक र आम पाठकप्रति जिम्मेवार रहन्छन्।

व्यवहारमा भने यस्तो कमै देखिन्छ। पोस्ट र टाइम्सकै उदाहरण लिने हो भने ती अखबार महत्त्वपूर्ण घडीमा अरबपति मालिक र तिनका स्वार्थप्रति बफादार देखिए। केहीले विरोध गरे, कतिले जागिर छाडे। तर, लगानीकर्ताको हस्तक्षेप रोक्न सकिएन।

हामीकहाँ मालिकको हस्तक्षेपको समाचार सुनिँदैन, बरु देखिन्छ। मिडियाका साहुविरुद्ध मुद्दा चल्दा न्यायिक प्रक्रिया प्रभाव पार्नेसम्मका खेल हुन्छ।

तैपनि, नेपाली पत्रकारितामा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा संसद् सदस्यमा प्रतिस्पर्धीलाई ‘इन्डोर्स’ गरेर सम्पादकीय लेख्ने परम्परा छैन। तर, यसको मतलब हामी अमेरिकी अखबारहरूभन्दा बढी तटष्ठ र राजनीतिक झुकाव राख्दैनौँ भन्ने होइन।

विचारको कुरै छाडिदिऊँ, राम्ररी खोज्ने हो भने यहाँ समाचारमा पनि राजनीतिक झुकाव देखिन्छ। मूलधारका माध्यममा समेत राजनीतिक बिटका पत्रकारहरूको जिम्मेवारी तोक्दा तिनको दलीय आस्था र ट्रेड युनियन सदस्यता ख्याल गरिन्छ।

पत्रकारिताका संकटपूर्ण दुविधा

यतिबेला संभारभर पत्रकारिता जटिल र विरोधाभासपूर्ण घडीबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर, इन्टरनेट तथा सामाजिक संजालले पत्रकारिताको आय डामाडोल पारेको छ। अखबारका पाना मात्र घटेका छैनन्, धमाधम बन्द भएका छन्। सामाजिक संजालले पत्रकारिता-व्यवसायमात्र नभई, समाचारकै मृत्युको शंखनाद गरेको कतिपयको तर्क छ।

अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने २०औँ शताब्दीको सुरुताका २४ हजारभन्दा अधिक पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन्थे। सन् २००५ मा झन्डै एक तिहाइले घटेर करिब ८ हजार ९०० मा सीमित भए। फोर्ब्सका अनुसार गत नोभेम्बरसम्म अमेरिकामा करिब ६ हजार पत्रपत्रिका प्रकाशनरत छन्, जसमध्ये अधिकांश साप्ताहिक हुन्। अहिले अमेरिकामा प्रत्येक महिना १० अखबारका प्रकाशन रोकिएका छन्।

हामीकहाँ यसबारे आधिकारिक आँकडा छैन। यद्यपि, कोभिडपश्चात् अनलाइन पोर्टलको दर्ता बढे पनि पत्रकारिता व्यवसाय आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको छ।  

सयौं पत्रकार पेसाबाट पलायन भएका छन्। कयौं एफएम बन्द भएका छन्, कतिपयका कार्यक्रम कटेका छन्। अपवादबाहेक राष्ट्रिय दैनिकहरू आठ पृष्ठभन्दा बढी बिरलै छापिन्छन्।

अधिकांश पत्रकारले नियमित तलब पाउन छाडेको वर्षौं भइसक्यो। र, अहिले कुनै पेसाकर्मीमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या चर्किएको छ भने त्यो पत्रकारिता क्षेत्र भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ।

अर्कोतिर, धनाढ्य, व्यापारी वा कर्पोरेट साहुहरूका लगानीविना पत्रकारिता पेसा आर्थिक रूपमा बौरिनै नसक्ने अवस्था छ। 

पोस्ट र टाइम्स खरिद गरेपछि बेजोस र प्याट्रिकलाई डुब्दो नाउका उद्धारकर्ताका रूपमा हेरिएको थियो। दि गार्डियनका अनुसार प्याट्रिकले टाइम्स प्राप्ति गरेयता ६ वर्षमा झन्डै एक अर्ब डलर अतिरिक्त खर्च गरेका छन्। 

बेजोसले पनि पोस्टका अनलाइन ग्राहक तथा पाठक बढाउन ठुलो धनराशि लगानी गरे। तैपनि दुवै अखबारले मुनाफा कमाउन सकेनन्।

फलस्वरूप, बेजोसले पछिल्ला दुई वर्षमा लगातार कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती गरेका छन्। यस्तै, पेसाले शल्य चिकित्सक प्याट्रिकले एक अन्तरवार्तामा आफूलाई ‘शल्य चिकित्साभन्दा पत्रकारिता बुझ्न कठिन’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।

प्याट्रिक र बेजोसका जुन स्तरको आर्थिक साम्राज्य छ, तिनले घाटा सहेरै भए पनि अखबार संचालन गर्न नसक्ने होइनन्। तर, बजार अर्थतन्त्रको हेडक्वार्टरमा बसेर कोही किन घाटाको व्यापार गरून्?

कर्पोरेट घरानाले पत्रकारितामा लगानी गर्न सक्लान्, तर तिनका व्यावसायिक या अन्य स्वार्थसँग टकराब हुनेबित्तिकै सम्पादकीय स्वतन्त्रता मर्ने देखिँदै छ।

विगतमा विज्ञापन र ग्राहकले भरथेग गर्दा पत्रकारिता सेवामूलक व्यवसायका रूपमा फस्टाएको थियो। तर, पछिल्ला दुई दशकयता विज्ञापन र ग्राहक खुम्चिएसँगै पत्रकारिता न नाफामूलक रह्यो, न सेवामूलक रहन सक्यो।

लगानी पारदर्शीताको प्रश्न

उल्लेखितबाहेक नेपालमा अर्को जबरजस्त मुद्दा छ— मिडियामा लगानी पारदर्शीताको।

पोस्टमा पारदर्शी रूपमा लगानी गरेका, छुट्टै प्रकाशन तथा सम्पादकीय बोर्ड तय गरेका बेजोसबाट त हस्तक्षेप देखियो।

हामीकहाँ राजनीतिज्ञ, व्यापारी, बिचौलिया तथा स्वार्थ समूह पनि मिडिया संचालनमा उत्तिकै जोडिएका छन्। उदाहरणका लागि गोर्खा मिडियामा कसले, कहाँबाट, कसरी लगानी भित्र्यायो भन्ने विषय सहकारी समस्या सम्बन्धमा गठित संसदीय समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघिसम्म स्पष्ट थिएन। त्यो लगानी कानुनसम्मत थियो वा थिएन भनेर अहिले न्यायिक परीक्षण हुँदैछ।

अन्य कयौं साना–ठुला मिडियामा पनि मोहरामा एउटा देखिए पनि भित्री रूपमा अरूकै लगानी छ। कतिपय मिडिया र विशेषगरी समाचार पोर्टलहरूमा लगानीकर्ता तथा सम्पादक एकै वा एकाघरका सदस्य छन्। यस्तोमा आर्थिक स्वार्थ तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रता दुवै जीवित राख्न निकै सकस देखिएको छ।

अर्को, प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार देशभर करिब १०,०० दर्तावाल मिडिया छन्। विज्ञापन बजार ‘क्रयास’जस्तै छ। सरकारी विज्ञापन प्राय: सरकारी मिडियामा जान्छ। बाँकीमा कर्मचारी तथा बिचौलियाको धावा छ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा विज्ञापन वर्जित भएको वर्षौं बित्यो।

बाँकी विज्ञापनमा पनि मेटा, गुगल र बाइटडान्स (टिकटकको मातृकम्पनी) लगायतको हिस्सेदारी बढ्दो छ। पत्रकारिताका दर्शक वा सब्सक्राइबर कति छन् भनिरहनै पर्दैन। सामान्य दिनमा चर्चित भनिएका अखबारहरूको सर्कुलेसन १०,००० पुग्न मुस्किल छ। 

तैपनि, यति धेरै मिडिया कसरी टिकिरहेका छन्? धेरैजसोले घाटा सहेरै जेनतेन घिस्रिरहेका छन् (भलै त्यो सेवा भावका कारण देखिँदैन)। तर, केही विज्ञापन नहुँदा पनि जमिरहेका छन्।

कतै मिडियाका रिभेन्युको मूल स्रोत विज्ञापन वा सब्सक्रिप्सन नभएर ’कन्टेन्ट’ बनिरहेको त छैन? त्यस्ता कन्टेन्ट,  जुन पक्षमा हुन सक्छ, विपक्षमा हुन सक्छ वा हुँदै नहुन पनि सक्छ। अर्थात्, मुद्दा पछ्याउने तर प्रकाशन, प्रसारण नगर्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ। 

यसैले, हामीकहाँ मिडिया अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीर बहस जरुरी भइसकेको छ। कमजोर मिडिया उसै पनि प्रभावकारी ’वाचडग’ बन्न सक्दैन, बरु भ्रष्टाचार र कुशासनको 'क्याटलिष्ट’ बन्ने खतरा हुन्छ।

निष्कर्षमा, पत्रकारिताको आर्थिक स्वास्थ्य जति कमजोर हुँदै जान्छ, सम्पादकीय स्वतन्त्रता उति क्षीण हुन्छ।

उसो भए सम्पादकीय स्वतन्त्रता पनि बाँच्ने र अखबार पनि चल्ने अवस्था कसरी सम्भव हुन्छ? विगतमा पनि यो आदर्शका रूपमा मात्रै थियो। तर विज्ञापन र ग्राहक सदस्यताले गर्दा पत्रिका नाफामुखी संस्थानै थियो। हरेक कुरामा मालिकको हस्तक्षेप हुने थिएन। 

अब, विज्ञापन नगण्य छ। ग्राहक निरन्तर घटेका छन्। लगानीकर्ताले भरथेग नगरे कुनै पनि बेला अखबार बन्द हुने अवस्था छ। यद्यपि, लोकतन्त्र जोगाउने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया नभए सम्भव छैन।

त्यसका लागि मिडिया संचालन तथा आयआर्जनको वैकल्पिक ढाँचा नपहिल्याई सुखै छैन।

त्यस्तो ढाँचा के हुन सक्ला?

नेपालमा बहस भएकै छैन। तर, अन्यत्र यसबारे बहस हुन थालेको धेरै भयो। र, यसका लागि राज्यको संलग्नता, पाठकको लगानी, च्यारिटी, ‘क्राउड फन्डिङ’ लगायत विभिन्न ढाँचा चर्चामा छन्।

तर, यसको विश्वव्यापी नमुना नहुन सक्छ। एउटै समाजमा पनि विविध ढाँचा अँगाल्न पर्ने हुनसक्छ। यसका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेशअनुकुल समाधानका उपाय नपहिल्याई सम्भव छैन।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक तथा मिडिया अनुसन्धाता हुन्।)