कार्यविधि नबन्दा १ वर्षदेखि टिनको टहरामा भूकम्पपीडित

रुकुम– रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष भयो। एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाएका उनलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामा बित्ने हो कि भन्ने डर छ। गत वर्षको कात्तिक १७ गते रातिको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ। 

“हामीले एक वर्ष कष्टकर बितायौँ। अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ,” पुनले भने।

भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशामा छन्। कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन्।

“हामीले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनौँ। हाम्रा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पिर छ। गत वर्षझैँ यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने हुन्,” सानीभेरी गाउँपालिका–४ का हीरालाल परियारले भने। 

एक वर्षमा पनि सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन। भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो। तर, उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ। 

तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भए पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए। संघीय सरकारले पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर ३४ हजार ९८९ लाभग्राही छन् भने ३२ हजार ९९६ घरधुरीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन्। १६ हजार परिवारका लागि दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ।