राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भूमिका नै नभएका वन मन्त्रालयका २ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी बाकु जाँदै

काठमाडाैँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि भूमिका नभएका दुई दर्जनभन्दा धेरै कर्मचारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२९ मा सहभागी गराउँदै छ।

यही कार्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु शहरमा हुने उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने कर्मचारीको सूची तयार छ। उकालोलाई मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त सूचीअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, राज्यमन्त्री रूपा विकसहित ३० जना कर्मचारी मन्त्रालयबाट बाकु जाँदैछन्। उक्त सूचीमा भएकामध्ये 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंसन' (यूएनएफसीसी)को विभिन्न निकायमा भएका सदस्य तथा विज्ञबाहेक अन्य सहभागीको जलवायु सम्मेलनमा कुनै भूमिका रहँदैन।

मन्त्रालयको तर्फबाट सहभागी हुनेमध्ये सिन्धु ढुंगाना जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवम् यूएनएफसीसीसीको फोकल पर्सन हुन्। त्यसैगरी सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल अतिकम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी) का सदस्य छन्। महेश्वर ढकाल हानी नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) मा रहेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्यन केन्द्रका नवराज पुडासैनी कार्बन व्यापारको विषयमा काम गरिरहेका छन् भने नेपालको कार्बन व्यापारका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग वार्ता र छलफल चलाइरहेका छन्। कोप–२९ मा लीफ कोलिसनमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा एड्प्टेसन फन्ड बोर्डको सदस्य छन्। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने मन्त्रालयका एक सह–सचिव यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतका निकायका सदस्य, फोकल पर्सन र विषय विज्ञबाहेक अरु कसैको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन्। “किन यति ठूलो टोली बनाइयो थाहा भएन। त्यो सचिवले नै जानुन्। तर, अरु कसैको भूमिका नै छैन,” उनी भन्छन्। कुनै भूमिका नै नभएका कर्मचारीहरू विभिन्न दाताको सहयोगमा जलवायु सम्मेलनका नाममा घुम्न जान लागेका हुन्।

कतिसम्म भने कुनै पनि द्विपक्षीय बैठक तथा साइड–इभेन्टसम्म पनि भूमिका नहुने  प्रशासन, लेखा र कानूनसहितका कर्मचारीसहित मन्त्री शाहीको सचिवालयका कर्मचारी तथा नातेदार पनि कोपमा सहभागी हुने सूचीमा छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट कोपमा सहभागी हुनेमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित सचिव दिपक खराल, सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल, महेश्वर ढकाल, सिन्धु ढुंगाना, रेड कार्यान्यन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, वनस्पती विभागका महानिर्देशक सञ्जिव राई, वन तथा भू संरक्षण विभागका सह सचिव धनन्जय लामिछाने, प्रशासनका सहसचिव भूपाल बराल, कानून तर्फका उपसचिव महेन्द्र शाही, लेखाका उपसचिव दिपक अधिकारी, प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, प्रशासनका शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाबाट उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, हरी शर्मा, प्रकाश थापा, दीपा वली, प्राविधिक अधिकृतहरु हिमाल शिवाकोटी, शिला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा, कानुन अधिकृत जनकाराज शाही, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीका स्वकीय सचिव लेक विक्रम शाही, मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाही छन्।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा उपलब्धीविहीन काममा लाइन लागेर जान उचित नहुने बताउँछन्। “कति जाने भनेर निर्णय गर्ने सरकारले हो तर अहिले त घुम्ने भनेको फ्रि लन्च जस्तो भयो। दाताको पैसामा जो जान्छ जाओस हाम्रो खर्च हुने होइन भन्ने सोचाई देखिन्छ,” उनी भन्छन् “यो गलत हो। कर्मचारीले दिनुपर्ने समय, सेवा कम्प्रमाइज भएको हिसाव गरिएको छैन। यस्तो घुमाईमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने हो। तर, नगर्दा वेथिति बढ्यो।”

हामीले यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक खराललाई सम्पर्क गरे पनि उनले फोन उठाएनन्। मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धु ढुंगाना सम्मेलनको तयारीका लागि नेपालको फोकल पर्सनका हिसाबले अजरबैजानको बाकु पुगेका छन्। बाकु उड्नुअघि उनले दाताहरूसँग अनावश्यक विषयमा सहयोग माग्दा सरकारको हात तल पर्ने हुनाले सम्मेलनमा भूमिकाविहीन मानिसलाई लैजान सहयोग माग्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।

“अनावश्यक दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो। भूमिका नै नभएका व्यक्तिलाई नलैजाउँ भन्ने मेरो अडान थियो,” सम्मेलनको तयारीका लागि बाकु जानुअघि उनले उकालोसँग भनेका थिए।