जेट एयरवेजलाई ‘लिक्विडेसन’मा लैजान भारतीय अदालतको आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले जेट एयरवेजलाई ‘लिक्विडेसन’मा लैजान आदेश दिएको छ। यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ । 

एक समय देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि सञ्चालन रोकेको थियो। गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले यूएईका व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै यसले अधिग्रहणका लागि कानूनी सर्त पूरा नगरेको बताएको छ। अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने लिक्विडेसन शुरू गर्न आदेश दिएको छ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ। खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्स समस्यामा परेका छन्।

राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकलाई करोडौँ डलर ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो।