मन्त्रिपरिषद् बैठक : विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति

काठमाडौँ– सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता बिलअनुसार असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।