धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको मुद्दा विचाराधीन, सरकार नयाँ प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा

काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली भएको आगामी पुसमा एक वर्ष पुग्दैछ। तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुसमा सकिएपछि सरकारले फागुनमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो। उक्त प्रक्रिया सहज ढंगमा पूरा भएको भए गत असारमा नै बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउँथ्यो।

सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले इच्छा देखाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले चैत अन्तिम साता पाँच जनाको संक्षिप्त सूची निकालेर असार पहिलो साता व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो। कानूनअनुसार उनीहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।

प्रतिस्पर्धीमध्ये बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र अर्का प्रतिस्पर्धी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि पुगे। बाँकी तीन प्रतिस्पर्धीलाई दुई पटकसम्म बोलाउँदा पनि अनुपस्थित भए।

बोर्ड अध्यक्ष छनोटका लागि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्र उपस्थित भएर तीन जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने भएपछि समितिले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताले अध्यक्षका लागि दुई जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने जनाए। बरु अन्तर्वार्तामा सहभागी नभए पनि संक्षिप्त सूचिमा परेका कम्तीमा तीन जनाको नाम दिनु पर्ने वा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न समिति स्वतन्त्र रहेको राय महान्यायाधिवक्ताको थियो।

अन्तर्वार्तामा सहभागी नै नभएकालाई राखेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्दा विवादमा पर्न सकिने भन्दै छनोट समितिमा रहेका तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न मानेनन्। त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया नै रद्द भएको सूचना निकाल्यो।

यसरी प्रक्रिया रद्द भएको चार महिनापछि सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको इजाजत हात पार्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका समूहबीच आफ्नो निकट व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने खेल चलिरहेका बेला सरकारले पुनः प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको योजनामा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी कुनै समूहको दाग नलागेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारले आठ महिनाअघि नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न शुरू गरेको प्रक्रिया नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति हात पार्न लागेका व्यापारीहरूको ‘कर्पोरेट वार’को छायाँमा परेको थियो। जसका कारण नियुक्ति प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित मात्र भएन विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि माघ ३० गते पेसी तोकिएको छ। 

गिजोलिएको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समितिले बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, अर्का कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरेको थियो। संक्षिप्त सूचीमा परेका उनीहरूलाई असार पहिलो साता व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा बोलाइएको थियो। 

धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ ले बोर्ड अध्यक्षका लागि सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर अन्तर्वार्तामा प्रतिस्पर्धीहरू बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्तामा गए। अधिकारी, कार्की र चापागाईं छनोट समितिले दुई पटक बोलाउँदा पनि अन्तर्वार्तामा गएनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकै निर्देशनमा उनीहरू अनुपस्थित रहेको स्रोतको भनाइ छ।

त्यस बेला सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने अडानमा थिए। त्यही कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सहमतिमा तीन जनालाई अनुपस्थित गराई छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाइएको स्रोतको भनाइ छ।

गएको असारमा अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया नै रद्द गरेको सूचना निकालेपछि संक्षिप्त सूचीमामा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले असार २१ गते नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नथाल्न भनिएको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। यसबीच पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकिने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको थियो।

त्यसपछि, अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित अधिकारी, कार्की र चापागाईंलाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको लागि गत असोज १८ गते बोलाएको थियो। तर सिफारिस समितिका संयोजक रहेका योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बिरामी भएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनायो। त्यसयता एक महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समिति संयोजक अधिकारी पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् तर यसबारे उनले थप जानकारी दिन चाहेनन्।

आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएनन् कार्यवाहकले
करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि ३५ कम्पनी बोर्डको अनुमति पर्खाइमा छन्। आईपीओ निष्कासनका लागि २०७९ सालदेखि अनुमतिको पर्खाईमा रहेका ती कम्पनीबारे टुंगो लाग्न भने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति नै हुनुपर्ने भएको छ। 

करिब ११ महिनादेखि बोर्ड निमित्त र कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ। गत वर्ष नै धितोपत्र ऐनमा संशोधन गरेर पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार गत जेठ पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि उनले रानाको सट्टा सहसचिव महेश बराललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

रानाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला बोर्डले गत असार १२ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमित दिएको थियो। रिलायन्सको वित्तीय विवरणमाथि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि बोर्डले उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया नै रोक्यो। त्यसयता भने बोर्डले कसैलाई आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिएको छैन।

बराल कार्यवाहक अध्यक्ष भएको तीन महिनापछि असोज १४ गते दुई बीमा कम्पनी र दुई जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिइएको छ। आईपीओ निष्कासन भने अझै अनिर्णित छ। सार्वजनिक लेखा समितिको गत २०८० पुस १२ गतेको बैठकले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्दा निर्धारण गरिएको मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाको २०७९/८० प्रतिवेदनमा घोराही सिमेन्ट जस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा निर्धारण गरेको मूल्य र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको थियो। यी कारणले सबै मापदण्ड पुर्‍याएका कम्पनीहरूलाई पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन कार्यवाहक अध्यक्ष बराल डराएका छन्। “पाँचसात वटा कम्पनीको सबै मापदण्ड पुगेको छ,” बोर्डका एक पदाधिकारी भन्छन्, “विवादित हुने डरले अध्यक्षज्यू अनुमति दिन आनाकानी गरिरहनु भएको छ।”

बराल बोर्ड अध्यक्षको साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार बोर्डलाई उनले दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी समय दिएका छैनन्। 

आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिका लागि राजनितिक नियुक्ति लिएर अध्यक्ष नै आउनुपर्ने बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रिमियम, बुक बिल्डिङमा आईपीओ निष्कासन एकदमै विवादित बनेको छ। लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, हेलो सरकार जताततैबाट दबाब आएको छ। यस्तोमा राजनीतिक नियुक्ति नपाएको बाहेक अर्को व्यक्तिले डिसिजन गर्न गाह्रो नै छ, हकप्रद शेयरमा त्यस्तो खालको विवाद नभएको हुँदा स्वीकृति दिनुभएको हो”

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी लेखा समितिको निर्देशन लगायतबारे छलफल भइरहेकाले आइपीओ निष्कासनको अनुमतिमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। “अहिले छलफल भइरहेको छ। सबै निकायको निर्देशन र सबै कुराहरूको अनुकूल हुने गरेर आउँदा दिनसम्म बिस्तारै सुचारु हुन्छ,” अधिकारी भन्छन्।