यस्तो छ विद्युत् महसुल विवादबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ– सरकारले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’का विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

गत पुस २४ गते सरकारले लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। आयोगले वैशाख २३ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

सोमबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले विद्युत् काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजार भाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको बताए। ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेका उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको तर्फ लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले सरकारले जिम्मेवारीलाई गम्भीरतासाथ पूरा गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताए।विद्युत् महसुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र उठाउने र बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको छ।

“समस्याको समाधान गर्ने हो विद्युत् काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारभाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भएको हुनाले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र क्याबिनेट, बोर्ड, मन्त्रालय भनेको यो दायित्वभित्रकै कुरा हुन्, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर र यसको गम्भीरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो,” उनले भने, “बिल देऊ पैसा लिउ यसमा धेरै समय लगाउनु हुँदैन र लाइन पनि नकाटौँ भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो र यहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ।’

प्रतिवेदन