डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा उद्योगीहरूले ब्ल्याकमेल गरे : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई विवादित र बढी राजनीतिकीकरण गर्ने गरेको बताएका छन्।

बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ट्रंक लाइनका उद्योगीहरूले सामानहरू बिक्री हुँदैन, बेरोजगार बढाइयो र नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गराइयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने गरेको बताएका हुन्। 

"डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरूले सधैँ नै बक्यौता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई झन् विवादित बनाउने र  बढी राजनीतिकीकरण गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। किनभने उहाँहरूले जुनबेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि १० देखि १५ दिनसम्म पुग्ने गरी उत्पादित वस्तुहरू उहाँहरूसँग हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा सबै चलेको हुँदैन। करिब २०, ३० र ५० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ," उनले भने, "तर जबसम्म उहाँहरूको उत्पादित वस्तु बिक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरू लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन्। लाइन काटिएको १०–१५ दिन भएपछि उनीहरू भाष्य सिर्जना गर्छन्। बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुहुन्छ र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राम्रो कुरा होइन। सरकारले सबैलाई हेर्नुपर्छ तर तिनुपर्ने सबैले तिनुपर्छ।"

साथै उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरूले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटाअनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टीओडी मिटरको बिल दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाइने घिसिङले बताए।

बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने संकेत गर्दै उनले भने, "यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ। हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्‍याइसकेको छ। उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन्। कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन।"