संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौँ– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।

सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरे पनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न नसकेकोप्रति अधिकारकर्मीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त माग गरेका हुन्।

अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं, कुन्दन अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईं र मन्दिरा शर्माले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोग गठनको प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख छ।

“द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन घटनाको छानबिन गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने अत्यन्त गम्भीर दायित्व बहन गर्नुपर्ने आयोग गठनको प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा अपर्याप्त समय, अपूर्ण सूचना र व्यापक प्रचारप्रसारको अभावमा छनोट प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुने कुरामा संशय उत्पन्न भएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।