पर्यटन बोर्डमा रमिता : लक्ष्य एकातिर, बजेटजति नेता र पदाधिकारीका ‘खल्ती’का योजनातिर

काठमाडौँ– नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा डडेलधुराको अजयमेरू गाउँपालिकामा कोला सामाजिक मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, अजयमेरूकै चुरियामाई मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि ५ लाख र शीर्षक नछुट्याई डडेलधुराको पर्यटकीय गतिविधिका नाममा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

डडेलधुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र उनी निकट मानिसहरूको दबाबमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पर्यटन बोर्डका एक अधिकृतस्तरका कर्मचारी बताउँछन्। त्यसबाहेक, प्युठान, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँ, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा पनि मन्दिर सौन्दर्यीकरण जस्ता काममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–६ मैदानमा भैरवी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका नाममा १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३, सुन्दरी गाउँस्थित शीतलादेवी मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि पनि ५ लाख छुट्याइएको छ। त्रिपुरासुन्दरीकै वडा नं. २, माझगाउँस्थित पर्यटन सूचना सौन्दर्यीकरणका नाममा १० लाख विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल र सदस्य पम्फा धमला दुवैको घर धादिङ हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण लगायत खुद्रे योजनामा ५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। बोर्डका संस्थापक सदस्य एवम् नेपालका पुराना पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्र स–साना र खुद्रे योजनामा गरिएको बजेट विनियोजन बोर्डको उद्देश्य विपरीत भएको बताउँछन्। “नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप बोर्डको स्थापना गरिएको हो”, मिश्र भन्छन्, “बोर्ड आफ्नो उद्देश्य विपरीतको काममा गयो। जसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रचारप्रसारका काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन।”

पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण बोर्डको नभई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य निकायको काम भएको मिश्रको भनाइ छ। “बोर्डले त कहाँ–कहाँ समस्या छन् पहिचान गरेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्नुपर्छ। त्यही उद्देश्य अनुरूप बोर्डको स्थापना गरिएको हो”, उनी भन्छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को प्रस्तावनामै नेपाललाई एक आकर्षक र भरपर्दो पर्यटनस्थलको रूपमा विकसित गरेर राष्ट्रिय उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनामा अधिकतम वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड आवश्यक भएको उल्लेख छ। 

बोर्डले यस आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, अघिल्ला वर्षमा पनि यस्तै टुक्रे आयोजनामा बजेट खर्च गरेको छ। २०७८/७९ मा पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासतर्फ ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्येको अधिकांश बजेट महोत्सव, मेला, धार्मिकस्थलको पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो। 

त्यसैगरी २०७७/७८ मा सोही शीर्षकमा ६ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको थियो। पर्यटन व्यवसायी एवम् नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का संयोजक योगेन्द्र शाक्य बोर्डको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा लगानी गरिएको बताउँछन्। “ती क्षेत्रमा त स्थानीय तहले लगानी गर्ने हो। बोर्डको लगानी स्थानीय क्षेत्रमा खर्च गरेर कसरी गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ?”, शाक्य भन्छन्, “सरकारी नीतिकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। ती समस्या समाधानमा सरकारसँग समन्वय गर्ने काम बोर्डले गर्नुपर्थ्यो, तर हुन सकिरहेको छैन।” 

बोर्डले विनियोजन गरेका कतिपय टुक्रे योजना वार्षिक बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरेपनि लागू हुने जिल्ला उल्लेख छैन। जस्तो, आव २०७८/७९ को बजेटमा बेलडाँगी नगरपालिका–८ स्थित लाटामस्टक मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका नाममा १० लाख छुट्याइएको छ। अनौठो त के भने बेलडाँगी नामको नगरपालिका नेपालको कुनै जिल्लामा छैन, बेलडाँडी गाउँपालिका भने कञ्चनपुरमा पर्छ। त्यस्तै, फलेबासको श्रीकाङदेवी मन्दिर र भंगेरचुलीको भैरव मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि पनि १० लाख छुट्टाइएको छ। यी मन्दिर कुन जिल्लाका हुन् भन्ने विवरण छैन।

पर्यटन बोर्डका सदस्य मदन आचार्य बोर्डको काम पर्यटन प्रवर्द्धन भए पनि विगतका अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। “केही बाध्यताले यस वर्ष साना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। एकै वर्षमा त्यसलाई शून्य बनाउन सकिएन। अब त्यस्ता योजनामा बजेट घटाइँदै लैजानुपर्छ”, उनी भन्छन्। आचार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण समिति संयोजक थिए। 

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने बोर्डका एक सदस्य साना आयोजनामा बजेट राख्नुपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जो कोही पार्टीको सहयोगमा बोर्डमा जाने हो। नेताहरूले आफ्नो ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिदिनुस् भन्दा हुन्न भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन।”

बोर्डमा राजनीतिकरण 
पर्यटन बोर्डले उद्देश्य विपरीत आयोजनामा बजेट छर्नुको कारण राजनीतिसँग ठोक्किन्छ। संस्थापक सदस्य मिश्रका अनुसार लामो समयको गृहकार्य र अध्ययन पछि पर्यटन विकासका लागि ११ सदस्यीय बोर्ड बनाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो। तीमध्ये पाँच जना सरकारका तर्फबाट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ६ जना निजी क्षेत्रबाट रहने गरी ऐन निर्माण गरियो।

तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्ने राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रबाट पर्यटनमा ख्याति कमाएका विज्ञहरू नियुक्ति गर्नुको साटो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए। जसले गर्दा नेताको प्रभावमा बजेट छरिने गरेको पर्यटन व्यवसायी शाक्य बताउँछन्। “पार्टी कार्यकर्तालाई बोर्डमा नियुक्ति दिएपछि राजनीतिक रूपमा फन्डिङ हुन थाल्यो। मन्दिर, बाटो, कुलो बनाउनेतिर पर्यटन बोर्ड गयो। पार्टीबाट आएपछि पार्टीका लागि योगदान गर्नुपर्‍यो”, शाक्य भन्छन्, “त्यसरी गएको बजेट टुरिजममा होइन, स्थानीयको आवश्यकता अनुसार लगानी गरिन्छ।” 

२०६४ सालपछि पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू विज्ञभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताहरू छन्। बोर्डको हालका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल एमाले निकट पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। यसअघि बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका राजेन्द्र सापकोटा र पूर्ण कुँवर पनि एमाले कार्यकर्ता हुन्।

हाल बोर्ड सदस्य रहेकी पम्फा धमला माओवादी भएकै कारण नियुक्ति पाएकी हुन्। यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो। त्यसैगरी फुर्ग्याल्जेन शेर्पा, गणेश सिम्खडा, अग्नि कँडेल, ङिमी शेर्पा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट बोर्डमा पुगेका हुन्। मिलन देवकोटा कांग्रेस कोटामा बोर्ड सदस्य छिन्। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पर्यटन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट देवकोटालाई बोर्डमा ल्याएका थिए। बोर्ड सदस्य मदन आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्।

बोर्ड संस्थापक सदस्य मिश्र शुरूआती चरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको जिकिर गर्छन्। त्यतिबेला बोर्ड स्थापना गर्ने क्रममा बनाइएको मापदण्डलाई अपनाइने गरेको उनको भनाइ छ। “बोर्डमा सदस्य हुने व्यक्ति कुनै पनि संघसंस्थाको नेतृत्व तहमा नभएको, पर्यटन क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान, पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त रोजगारको अनुपात सम्बन्धी जानकार, व्यावसायिक रूपमा सफल र पर्यटनबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू छानिन्थ्यो”, उनी भन्छन्, “समयक्रमसँगै पर्यटन बोर्डले आफ्नो शुरूआती गति र साखलाई कायम राख्न सकेन।”