रेशम चौधरीलाई ‘आममाफी’ दिन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, विप्लव र सीके राउतको पार्टी पनि लाभान्वित हुने

काठमाडौँ– सरकारले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीमाथि लागेको अभियोगमा ‘आममाफी’ दिने प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक प्रकृतिका विभिन्न मुद्दा हल गर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरेको र त्यसमा केही भाषा परिमार्जन गरेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने उकालोलाई बताए।

आइतबारको बैठकमा कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सिधै यो प्रस्ताव गरेका थिए।

“राजनीतिक प्रकृतिका विभिन्न मुद्दाहरू, त्यसमा पनि पछिल्लो समय राजनीतिको मूलधारमा आउन प्रयासरत पार्टीहरूका लागि वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ”, उनले भने, “त्यसमध्ये केही निर्वाचनमा सहभागी भएर संसद्‌मै प्रवेश गर्दैछन्, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायत केही दल निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि राजनीतिको मूलधारमा आउन इच्छुक रहेकाले त्यस्तो वातावरण बनाउन सम्बन्धित विषय हल गर्ने उद्देश्य हो।”

उनले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहज बनाउन अध्यादेशले भूमिका खेल्ने बताए।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई गठबन्धन सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गर्दै आएका छन् भने सरकारले विप्लव समूहसँग पनि निरन्तर वार्ता गरिरहेको थियो।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका चौधरीले टीकापुर घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने पार्टी वा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्।

टीकापुरमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि भएको घटनामा एक नाबालक र आठजना सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको थियो। त्यो घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका चौधरीसहितको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।