ठेक्का लागेको ५ वर्षमा पनि भएन रणवाङ–दरवाङ सडक कालोपत्र

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ) खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले पाँच वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन।

रणनीतिक महत्त्वका रूपमा रहेको उक्त खण्ड मंगला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको छ।

“कालोपत्र गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सम्माएर ‘सब बेस’ हालेर छाडेका थिए,” मंगला–२ का श्रीराम पौडेलले भने, “कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ।”

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेका कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए।

“रणवाङ–तोलावाङ–ढाँडखर्क खण्डको चार किमीमा सब बेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका पेस गरेका छन्। बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन्,” उनले भने, “फोन सम्पर्क नभएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ।”

ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखिमयुक्त छ।

पहिलो प्रभावित बाहेक रणवाङबाट ढाँडखर्कसम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताए। नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।

मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो।

बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्त्वका रूपमा मानिएको हो।

बेनीबाट सिमसम्म १२.५ किमी तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो। सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी गत जेठमा काम सकिएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीकरण र समन्वय गरे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए।

“गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न पुग्ने गरी पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।”

अब पनि काम शुरू नगरे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।