साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न: राष्ट्र बैंक

साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा मुख्य गरी उपहार तथा तथा पार्सल, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन व्यापारसम्बन्धी झूटा प्लेटफर्म, ओटीपी, लट्री लगायतका माध्यम प्रयोग भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा पेशागत रूपमा ‘विद्यार्थी’ बढी संलग्न रहेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाईले तयार पारेको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२४’ (स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट २०२४)मा शंकास्पद कारोबारमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी संलग्न रहेको उल्लेख छ।

इकाईले यस वर्ष साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी (साइबर इनेबल्ड फ्रड)का विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गरी आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० को खण्ड (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकार कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका विशेषता र यस्तो ठगीमार्फत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको चर्चा गरिएको छ। साथै, प्रतिवेदनमा ती ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। उक्त विश्लेषणबाट यस प्रकारको शंकास्पद कारोबारमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको छ।

यसैगरी, अधिकांश शंकास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ। साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा मुख्य रूपमा उपहार तथा तथा पार्सल, सामाजिक सञ्जालका माध्यम, अनलाइन व्यापारसम्बन्धी झूटा प्लेटफर्म, ओटीपी, लट्री लगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझाव सिफारिस गरिएको छ। साथै, यस्तो ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ।