गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ।
काठमाडौँ– लक्ष्यअनुरूप कर संकलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई ५४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार ३८१ करदाताको दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ,” विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरूपणमा जाँदा मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउँछन्। विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फर्स्योट गर्दै आएको छ।
“बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन्। विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो”, उनले भने।
चालु मुद्दा फर्स्योट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने, “प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फर्स्योट गरेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ।”
उनका अनुसार विभागले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो। तर त्यस्ता मुद्दा फर्स्योट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ।
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन्। प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार ४६३ करदाताबाट एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ। आयकरतर्फ ७१८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २० हजार ८३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुली हुन बाँकी छ। अन्तःशुल्क ३७४ करदाताबाट चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। अन्य एक हजार ७१२ करदाताले तीन अर्ब चार करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन्।
बक्यौता कर संकलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्ष का लागि एक हजार ७४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकोमा पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा दुई हजार २४४ निवेदनमध्ये गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ५०२ वटा फर्स्योट भएका छन्। एक हजार ७४२ निवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सारिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। उक्त आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
