नागरिकलाई उठीबासको त्रासमा नराख्न अनुगमन टोलीको ध्यानाकार्षण

काठमाडौँ– उठीबास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न र नगराउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसमक्ष अपिल गरेको छ।          

भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जबरजस्ती निष्कासनबाट पीडित बनेको तथा अनौपचारिक बस्तीका अधिकांश बासिन्दालाई उठीबासको त्रासमा राखिएको भन्दै टोलीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

टोलीले मंगलबार आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काम सम्पन्न नहुँदासम्म आवासबाट निष्कासनको काम नगर्न/नगराउन तीनै तहका सम्बन्धित सबै निकायलाई सूचित गर्न अनुरोध गर्दै ध्यानार्कषणपत्र बुझाएको छ।

“भूमि आयोगको काम अवरुद्ध भएको अवस्थामा स्थानीय तथा संघीय सरकारका केही निकायले मौखिक वा लिखित सूचना दिने गरेकाले आफूहरू चरम मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँच्न बाध्य भएका गुनासोहरू प्राप्त भएका छन् ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई उठीबासको त्रासमा राख्नेजस्तो विरोधाभासलाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल), सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) र राष्ट्रिय महिला एकता समाजले संयुक्त रूपमा विज्ञसमेतको अनुगमन टोली गठन गरी उठीबास तथा उठीबासको त्रासका घटनाको अनुगमन गर्दै आएको छ।  

अनुगमन टोलीले काठमाडौँ, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा, सुनसरी, झापा, मोरङ, कपिलवस्तु, सुर्खेत, दाङलगायत जिल्लामा कतिपय भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जबरजस्ती निष्कासनबाट पीडित बनेको तथा अनौपचारिक बस्तीका अधिकांश बासिन्दालाई उठीबासको त्रासमा राखिएको पाइएको बताएको छ।

कतिपय बस्तीमा खानेपानी तथा बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरिइएको पाइएको अनुगमन टोलीले ध्यानार्कषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

टोलीले आयोगको काममा तदारुकतासाथ सहयोग गरेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबारीको समस्या समाधानको अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई सार्वजनिक आव्हानसमेत गरेको छ।