२८५ जना कैदी बन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौँ– संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदी बन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले असल चालचलन भएका कैदी बन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिस गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदी बन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो। कारागार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ।

उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। 

कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ। तर प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने छैनन्।

उक्त ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकालाई भने प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ।